रायपुर. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के भूमि एवं वर्षा जल प्रबंधन विभाग के बंद होने के बाद से राज्य में वर्षा जल पर पांच साल से अनुसंधान बंद है। इसके विशेषज्ञों के शोध के बाद खेतों को सिचिंत करने २००३ में एक लाख डबरी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस पर काम हुआ लेकिन बाद में सरकार बदलते ही इस योजना को बंद कर दिया गया।...

नई दिल्ली. पेट्रोल पदार्थो की कीमत वृद्धि से नाराज हुई जनता के आक्रोश को कम करने के संभावित उपाय पर सरकार ने विचार शुरू कर दिया है। पहले चरण में सरकार के इस नरम रुख का लाभ किसानों को मिल सकता है। सरकार गांव के किसानों के लिए डीजल की दर कम करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बाधा किसान की पहचान बन रही है। सरकार के...

संयुक्त राष्ट्र। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन समझौते को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान-की मून ने इस वर्ष के अंत में होने वाले कानकून सम्मेलन में यथार्थवादी परिणाम हासिल करने का आह्वान किया है। टोरंटो में जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए मून ने कहा कि समग्र वैश्विक समझौते पर पहुंचाना शीघ्र और आसान नहीं होगा। हालंाकि महासचिव कार्यालय के...

पटना ग्रामीण इलाकों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। जिन गांवों में बिजली नहीं है वहां सरकार सौर ऊर्जा के सहारे मिनी पाइप जलापूर्ति योजना प्रारंभ करने जा रही है। ऐसी छोटी योजनाएं काम्पैक्ट होंगी जो पंचायतों द्वारा आसानी से संचालित की जा सकती है। योजना के सफल संचालन पर मेन्टेनेंस के लिए इसका लाभ उठाने वाले परिवारों से पंचायतें जलकर भी वसूलेंगी। अभी...

शिमला-हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान राशन कार्ड बनाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लगातार बढ़ते फर्जी कार्डो को नकेलने के लिए के लिए सरकार अब यह दायित्व पंचायत सचिव को सौंपने जा रही है। यही नहीं, दूसरे स्थान पर कार्ड दर्ज करवाने के लिए अब पंचायत सचिव की रिपोर्ट ही मान्य होगी। प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा रहा है। फर्जी कार्डो की...