लुधियाना [नितिन धीमान]। साइकिल उद्योग की वृद्धि बरकरार रखने में विभिन्न राज्यों के सरकारी टेंडरों का बड़ा हाथ है। माना जाता है कि अगर राज्य सरकारों ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत विद्यार्थियों को साइकिल देने की स्कीम न निकाली होती तो काली यानी रोडस्टर साइकिलों की वृद्धि एक प्वाइंट पर आकर रूक जाती। सरकारी टेंडरों के कारण काली साइकिलों का बाजार हर वर्ष 12-15 फीसदी की दर से बढ़ रहा...
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नक्सलवाद: भारत को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर आपत्ति
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्र को 'अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सशस्त्र संघर्ष का क्षेत्र' नहीं कहा जा सकता. ग़ौरतलब है कि हाल में संयुक्त राष्ट्र की 'बच्चे और सशस्त्र संघर्ष' शीर्षक की एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के माओवादी गुटों द्वारा बच्चों की भर्ती का उल्लेख किया गया था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद...
More »प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण को बने टास्क फोर्स
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...
More »शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली व विदेशी निवेश पर मंथन
शिमला : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के शनिवार को शिमला में शुरू हुए दो दिवसीय आयोजन के पहले दिन शिक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली व विदेशी निवेश पर चर्चा हुई। महासंघ की राष्ट्रीय बैठक का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने किया। इस दौरान देश के 23 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों की गतिविधियों का ब्योरा पेश...
More »प्रखंड स्तर पर होंगे फार्म मशीनरी बैंक
पटना जोत का रकबा घटने के कारण अधिकतर किसान कृषि यंत्रों की खरीद करने की स्थिति में नहीं हैं। कृषि यंत्रों में खराबी होने पर मरम्मत अलग समस्या है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में फार्म मशीनरी बैंक खोले जायेंगे। इसको व्यवसाय के रूप में संचालित किया जायेगा। राशि की व्यवस्था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से से होगी। बिहार से ही उम्मीद पैदावार में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय कृषि...
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