विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

पटना, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए हर हाल में स्थिति का मुकाबला करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भूख से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों को रोजगार मिलेगा तथा वृद्ध, विधवा व कमजोर लोगों को अनाज मुहैया कराया जाएगा। स्थिति से निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट गु्रप बना दिया गया है। मुख्यमंत्री...

 भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...

नई दिल्‍ली. धरती के बढ़ते तापमान (ग्‍लोबल वार्मिंग)के जो भी बुरे नतीजे होने वाले हैं, उनमें एक और बुरी चीज जुड़ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के तापमान में हो रही बढ़ोतरी की वजह से एशियाई देशों में चावल की पैदावार लगातार घट रही है। एशिया चावल का प्रमुख उत्‍पादक देश है। यहां के लोगों का मुख्‍य अनाज भी चावल है। चावल की कमी के...

देहरादून। वर्ष 2008-09 में उत्तराखंड की कृषि विकास दर ऋणात्मक रही है। इसकी प्रमुख वजह सूखा और तकनीकी सुधार में खामी को बताया जा रहा है। आने वाले दो वर्षो में वर्षा की स्थिति पर राज्य की कृषि विकास दर निर्भर करेगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन में ये तथ्य सामने आए हैं। मूल्यांकन में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के...