सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...

नई दिल्ली/रायपुर। नक्सली नेता नारायण सान्याल को वर्ष 2006 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश जीएस सिंघवी और एसजे मुखोपाध्याय की दो सदस्यीय बेंच ने सोमवार को उनकी उम्र और गिरफ्तारी के बाद से छह साल जेल में बिता लेने को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया। 78 वर्षीय सान्याल को पीयूसीएल के उपाध्यक्ष बिनायक सेन और कोलकाता के व्यापारी पीयूष गुहा के साथ राज्य...

 सपा की पिछली सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे राजा भैया ने जन वितरण प्रणाली में घोटाले के जरिए 100 करोड़ रुपये बनाए. वे एक बार फिर से उसी विभाग के मंत्री हैं. उनके कारनामों को आशीष खेतान उजागर कर रहे हैं  यह किसी केंद्रीय मंत्री और बड़े औद्योगिक घराने के बीच हुए अनैतिक लेन-देन की कहानी नहीं है. यह कहानी है हमारे समाज के सबसे वंचित और शोषित तबके...

नई दिल्ली। हजारों करोड़ के उत्तर प्रदेश खाद्यान्न घोटाले की जांच के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार दोनों को खाद्यान्न घोटाले की जांच की बाबत पक्ष रखने की खातिर नोटिस दी थी। इस मामले के याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने शीर्ष अदालत से गुहार की है कि घोटाले की जद में आने वाले आला अफसरों के खिलाफ सीबीआई को बगैर...

हमारे देश में हर साल अक्षय तृतीया यानी तीज के दिन हजारों नाबालिग लड़कियां शादी के मंडप में पहुंचा दी जाती हैं। इन लड़कियों के मां-बाप उनकी मर्जी को जाने बिना उन्हें जबरन शादी के बंधन में बांध देते हैं। कई मामलों में इसकी सजा ये लड़कियां पूरी उम्र भुगतने को बाध्य होती हैं। बाल विवाह न केवल उनकी जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाता है, बल्कि हमारे समाज के...