जब तक देश का नेतृत्व महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठायेगा, तब तक माहौल नहीं बदलेगा. मसलन, संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो जाये. सरकार और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो उन्हें लेकर समाज का नजरिया भी बदलेगा. साल 2015 की शुरुआत में ही महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किये जा रहे एप्प अपने आप में एक शुभ लक्षण है. कई राज्य सरकारों ने इस तरह...

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में कितनी बैलगाडि़यां हैं? कितने हरे पेड़ हैं और कितने पेड़ सूख चुके हैं? दिल्‍ली पुलिस के जवानों ने कितने कप चाय पी है? ये बानगी है उन कुछ बेकार और बेतुके सवालों की, जो सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई का दुरुपयोग करते हुए दिल्‍ली पुलिस से पूछे गए हैं। वर्ष 2005 में स्‍थापित की गई दिल्‍ली पुलिस की आरटीआई सेल को पिछले पांच वर्षों में एक...

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कोलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को अपनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नई प्रणाली के लिए अब तक 15 राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके तहत होने लगेगी। अगस्त महीने में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका...

प्रभात खबर,गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड स्थित अलगुंदा पंचायत की सलमा तरन्नुम पांच किमी दूर लेदा के टिकैत रामेश्वर प्रसाद हाई स्कूल में पढ़ती है. दसवीं कक्षा की सलमा उन किस्मतवाली बच्चियों में शामिल है, जिनको गिरिडीह जिले की हजारों बच्चियों की तरह बालिका वधु नहीं बनना पड़ता. झारखंड के देवघर जिले के बाद गिरिडीह में सर्वाधिक बाल विवाह होता है. यहां लड़कियों की शादी 14 से 17 साल के बीच...

नई दुनिया, नई दिल्ली। सरकार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की उस योजना की समीक्षा करेगी, जिसके तहत उसने ग्राहकों से इंटरनेट के जरिए कॉल करने पर अलग से पैसा वसूलने की घोषणा की है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एयरटेल ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह 2जी नेटवर्क पर इस तरह की सेवाओं पर 10,000 रुपए प्रति जीबी तक शुल्क वसूलेगी। इंटरनेट...