नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने कहा है कि देश के चीफ जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री...

जयपुर। एक तहसीलदार की कारस्तानी की वजह से जमवारामगढ़ तहसील के 10 ग्राम पंचायतों के आबादी की कई सौ बीघे से ज्यादा जमीन जेडीए के खाते में चढ़ गई। नतीजा, ग्राम पंचायतों ने इन जमीनों के पट्टे देने से हाथ खींच लिया और वास्तविक मालिकाना हक न होने की वजह से जेडीए भी इन जमीनों के पट्टे देने से बच रहा है। इसके चलते सैकड़ों ग्रामीण ग्राम पंचायतों और जेडीए अधिकारियों के बीच फुटबॉल बने...

भोपाल। बार-बार समझाने के बाद भी मनमानी करने वाले शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग अब निलंबित कर घर बैठे वेतन नहीं देगा। अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ ज्यादा सख्ती करते हुए पहले तो मौके पर ही अर्थ दंड दिया जाएगा। इसके बाद भी रवैया न बदलने वाले शिक्षकों को फाइल फायनल कर हमेशा के लिए घर बैठा दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संभागीय एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश...

संगरूर . शराब सेहत के लिए हानिकारक है, भले ही इसका कितना भी प्रचार किया जा रहा हो, परन्तु राज्य के लोग शराब पीने में नंबर- 1 बनते जा रहे हैं। सूचना अधिकार एक्ट के तहत मांगी गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है कि वर्ष 2008 —09 में राज्य में इतनी शराब बेची गई, जिसका राज्य में एक व्यक्ति के हिस्से में 11.45 बोतल आ रही हैं। पीपल फॉर ट्रांसपेसी के प्रतिनिधि कमल...

धर्मशाला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राज्यों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अगले वर्ष मार्च तक राज्य मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्यों को कार्बन न्यूट्रल मुक्त राज्य बनाने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। धर्मशाला में शीघ्र पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय आरंभ कर दिया जाएगा जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री यहां राज्यस्तरीय पालीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल...