पटना समेकित कृषि विकास योजना की राशि से सरकार कृषि फार्म को हरा चारा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी। इससे पौष्टिक व सस्ती दर पर हरा चारा उपलब्ध हो सकेगा। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य को जलवायु के आधार पर चार क्षेत्रों में विभाजित कर समेकित कृषि प्रणाली का माडल तैयार किया गया है। चारा केन्द्र पर डेढ़...
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उत्तराखंड में बनेगा हिमनद प्राधिकरण
देहरादून। उत्तराखंड के हिमनदों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने अनूठी पहल की हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया हैं। हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला उत्तराखंड विश्व का पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्तावित प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथोरिटी रखा गया हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी...
More »मिर्चपुर कांड की होगी न्यायिक जांच
पानीपत। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने हिसार के गांव मिर्चपुर में हाल में हुई घटना की न्यायिक जांच करवाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिर्चपुर में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को पूरी सुरक्षा देने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे। हिसार के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली वाल्मीकि समाज के दो सदस्य भी शामिल होंगे।...
More »बंगाल में साक्षर भारत मिशन प्रोजेक्ट शुरू
कोलकाता। राज्य सरकार ने बंगाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के 'साक्षर भारत मिशन प्रोजेक्ट' को शुरू कर दिया है। जनशिक्षा व ग्रंथागार विभाग के मंत्री तपन राय ने बृहस्पतिवार को राइटर्स में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ विभागीय स्तर की बैठक करने के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नौ जिलों में इसकी शुरुआत की गई है जिनमें जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्द्धमान, वीरभूम, उत्तर व दक्षिण चौबीस...
More »100 करोड़ खर्च कर लगेंगे 5000 नलकूप
भुवनेश्वर। राज्य में भूतल जल को सदुपयोग करने के लिए 10 हजार हेक्टर जमीन में जल सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 5 हजार एलआई प्वाइंट लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आज संपृक्त निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च करेगी। जल सिंचाई सुविधा न होने वाले क्षेत्रों में संपृक्त नलकूप खुदाई के लिए अग्राधिकार दिया जाएगा।...
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