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अलविदा, कपिला वात्स्यायन

-सत्यहिंदी, अक्सर वे दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिख जाती थीं। एक दुबली-छरहरी, गोरी, तेज़ क़दमों से चलती हुई काया, जिन्हें देख कर यह नहीं लगता था कि वे प्राचीन इतिहास, कला-शिल्प और शास्त्रीय नृत्य-रूपों की विदुषी होने के अलावा संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी हैसियत रखने वाली महिला भी हैं। कपिला वात्स्यायन ( जन्म: 25 दिसंबर 1928; निधन: 16 सितम्बर 2020) शायद पुपुल जयकर के बाद दूसरी ऐसी हस्ती थीं...

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ICMR के सीरो सर्वे में खुलासा- मई तक देश में 64 लाख लोग हुए थे कोरोना से संक्रमित

-आउटलुक, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हालात यह हो चले हैं कि अब भारत प्रतिदिन एक लाख नए मामलों के करीब जा पहुंचा है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने जो देशभर के पहले दौर के सीरो सर्वे के नतीजे जारी किए हैं, वह काफी हैरान करने वाले हैं। आईसीएमआर के अनुसार, सीरो सर्वे से पता चला है कि मई महीने तक ही...

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पर्यावरण अधिसूचना का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से इसके मतलब बदल जाएंगे: केंद्र

-द वायर,  दिल्ली हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना-2020 के ड्राफ्ट को 22 भाषाओं में अनुवाद करने के अदालत के निर्देश का विरोध किया है. केंद्र सरकार की ओर से मंत्रालय ने दावा किया कि ऐसा करने के लिए किसी कानून की मंजूरी प्राप्त नहीं है और इसके चलते आगामी विधि निर्माण में भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी. केंद्र की ओर से कहा...

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किताब रिलीज़ की, उससे संघ परिवार को दिक़्क़त - प्रेस रिव्यू

द टेलिग्राफ़ अख़बार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि 'जिस किताब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया, संघ परिवार उस किताब पर प्रतिबंध लगवाना चाहता है.' रिपोर्ट के अनुसार, इस किताब के कुछ हिस्से 1921 के मालाबार विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता वरियामकुन्नाथ कुंजाहम्मद हाजी पर आधारित है जिन्हें दक्षिणपंथी 'हिन्दू विरोधी' बताते हैं. अख़बार ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित इस किताब से संघ परिवार को...

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ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को ठीक से लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी कहां हैं?

केंद्र सरकार द्वारा हर साल अपने वार्षिक बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए भारी रकम आवंटित की जाती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं होते हैं, तो क्या अधिकारियों की कमी के चलते सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को ठीक से लागू किया जा सकता है? यदि हम इस मुद्दे के बारे में गहराई से सोचें तो हमें जवाब तो आसानी से मिल...

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