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महासागरों में समा रहा है कोविड-19 का 80 लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा

-डाउन टू अर्थ, कोविड-19 से संबंधित प्लास्टिक का कचरा 21वीं सदी में हमारे सामने आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए बहुत सारे तकनीकी नवीनीकरण, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। दुनिया भर में, कोविड-19 महामारी ने फेस मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड जैसे एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की मांग में वृद्धि की है। इनमें से अधिकतर कचरा, नदियों और महासागरों में समा...

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नोटबंदी के पांच साल बाद मोदी सरकार के पास इसकी सफलता बताने के लिए कुछ भी नहीं है

-द वायर, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी के साए से बाहर नहीं निकल पाई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि भारत के नागरिकों के हाथों में नकद ऐतिहासिक स्तर पर है. 4 नवंबर, 2016 को यह 17.5 ट्रिलियन रुपये था. 8 अक्टूबर, 2021 को यह 57 फीसदी के जबरदस्त उछाल के साथ 28 ट्रिलियन रुपये हो चुका है. इसका नतीजा यह है कि भारत का नकद-जीडीपी अनुपात अब बढ़कर...

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जो थैंक्यू कहना रह गया है मोदी जी..

-न्यूजलॉन्ड्री, मेरे वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी तस्वीर टंकी हुई है. बहुत सारी बातों के लिए आप खुद ही अपने विज्ञापनों में अपना धन्यवाद करवाते रहे हैं. अब तो आपके मंत्री भी अपनी जगह आप ही का फोटो छापने लगे हैं. शायद धन्य महसूस करते भी होंगे. आपके जाने के बाद जो भी नेता आपकी पार्टी और विचारधारा को मिलेगा, वह शायद ही इतना सौभाग्यशाली हो. कौन सोच सकता है कि भारत...

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भारत के नए जलवायु लक्ष्य: साहसिक, महत्वाकांक्षी और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण

-डाउन टू अर्थ, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन)  हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए। कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की - जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है- इसमें शामिल है:   भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट...

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क्या फसल बीमा से भारतीय किसानों को मदद मिली है? अधिकांश को समय पर भुगतान भी नहीं मिलता

-द प्रिंट, हर तरह के व्यवसाय में जोखिम उठाना शामिल होता है, लेकिन भारत में सिंचाई की कम उपलब्धता को देखते हुए खेती स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि यह इसे मौसमी परिस्थितियों में बदलाव, खास तौर पर बारिश जो या तो सूखे या फिर बाढ़ का कारण बनती है, के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है. 2015-16 में केवल 49 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचाई के अधीन थी और...

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