रायपुर.राज्य में खनिज विकास निगम द्वारा कोयला खनन के पट्टे जारी करने में अनियमितता बरतने के कारण 1052.2 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई। विधानसभा में मंगलवार को पेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2010-11 रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।   छत्तीसगढ़ के महालेखाकार पीसी मांझी ने संवाददाताओं को बताया कि खनिज निगम ने भटगांव-2 कोल ब्लॉक को 552 रुपए प्रति मिट्रिक टन दर की रॉयल्टी पर आवंटित किया, जबकि समान क्वालिटी के...

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने नवीनतम रिपोर्ट में कोयला खदानों में हुए बंदरबांट का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोयला खदानों में नीलामी प्रक्रिया का पालन नहीं करने के चलते सरकारी खजाने को करीब 10.67 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। नुकसान की यह रकम 2जी घोटाले की रकम से 6 गुना ज्यादा है। बिना नीलामी कोयला खदानों का आवंटन एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुता‌बिक 2004 से...

पाथरडीह/भौंरा : बीसीसीएल के पूर्वी झरिया क्षेत्र की पाथरडीह कोलियरी की छह नंबर खदान में शनिवार को रात्रि पाली में चाल गिरने से सुधीर बाउरी और शंकर मांझी नामक दो कोयला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया और शिबू बाउरी नामक श्रमिक बाल-बाल बचा. घायल गाधु सहिस नामक मजदूर का इलाज बीसीसीएल के जगजीवन नगर स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है. रविवार...

सुंदरगढ़ जिले के कोयला खदानों को हथियाने के लिए सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों में होड़ मची है। अब तक दस कंपनियों का नाम सामने आया है। कोयला खनन से चार हजार हेक्टेयर कृषि और 15 हजार हेक्टेयर कृषि जमीन समेत कुल 25 हजार हेक्टेयर जमीन प्रभावित होगी। परिवहन व खनन क्षेत्र में कुछ बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर, लेफ्रीपड़ा, टांगरपाली एवं सुंदरगढ़...

नई दिल्ली। [जागरण ब्यूरो] कोयला खनन के रास्ते से गो और नो-गो का अड़ंगा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नई अड़चन खड़ी कर दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय [एमओईएफ] ने एक विभागीय आदेश के जरिए वन क्षेत्र में पड़ने वाली सभी कोयला खदानों के लिए पहले वन मंजूरी की बाध्यता लागू कर दी है। इससे उन सभी कोयला खदानों...