-इंडिया टूडे, ''अनिवार्य गतिविधियों को छोड़कर बाकी व्यक्तियों के लिए आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ‘कठोरता से प्रतिबंधित’ रहेगी...’’ —गृह मंत्रालय का परिपत्र, इंडिया टुडे (17 मई) की रिपोर्ट के अनुसार परिपत्र ने 'सवारी वाहनों और बसों के अंतर-राज्यीय आवागमन की अनुमति देकर प्रवासी मजदूरों को राहत’ प्रदान की (यदि दो पड़ोसी राज्य इसके लिए राजी हों). लेकिन राजमार्गों पर पैदल चलते जा रहे लाखों लोगों के बारे में...

-आउटलुक, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहन और तिलहन की खरीद सीमित मात्रा में होने के कारण किसानों को चना, अरहर, मक्का और सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 300 से 1,075 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे भाव पर बेचनी पड़ रही है। केंद्र सरकार पीएसएस के तहत दलहन और तिलहन की खरीद कुल उत्पादन का 25 फीसदी तक करती है। नेफेड अरहर, चना और सरसों की खरीद कर भी...

-न्यूजक्लिक,  छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को धान और मक्का की फसलों पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ दिया जाएगा। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि...

-द वायर,  विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, लेकिन इस सफर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में प्रवासी श्रमिकों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है. हाल यह है कि रजिस्ट्रेशन करने के दस दिन बाद भी उनकी यात्रा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. यही कारण है कि प्रवासी श्रमिक ट्रेन में बारी आने का इंतजार...

-गांव कनेक्शन, किसानों की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं, लॉकडाउन और ओला, बारिश से किसान पहले से ही परेशान थे, अब किसानों के सामने नई मुसीबत आ गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गन्ने की फसल को फॉल आर्मीवर्म नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीन साल पहले अफ्रीका में मक्के की फसल बर्बाद करने वाला फॉल आर्मीवर्म भारत के कई राज्यों में पहुंच चुका है, अगर समय रहते इसका...