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देश में सामान्य से 5% ज्यादा बारिश: 12 राज्यों में बाढ़, गुजरात-राजस्थान में अलर्ट

नई दिल्ली.देशभर में अब तक सामान्य से 5% ज्यादा बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में बारिश आफत बन गई है। बाढ़ के चलते गुजरात और राजस्थान हाईअलर्ट पर हैं। यहां युद्धस्तर पर रेस्क्यू कार्य जारी है। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में बाढ़ का जायजा भी लिया। मौसम विभाग ने 27 से...

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बाढ़ की चपेट में आधा हिंदुस्तानः डूबी खेती, 120 रुपये किलो बिक रहा टमाटर, प्याज भी कतार में...!

नयी दिल्लीः बीते तीन-चार दिनों से लगातार घटाटोप बारिश का दौर जारी है. इस वजह से फिलहाल करीब-करीब आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है. लगातार हो रही बारिश खरीफ फसलों की बुआर्इ करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद है, लेेकिन सब्जियों खेती करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी में सब्जियों की आवक मंडियाें तक कम हो गयी है,...

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कहीं कटाव तो कहीं निगलने को बेताब हैं नदियां, घाघरा में समाई सैकड़ों एकड़ जमीन

सिताबदियारा, सारण. जिले में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ाने के साथ ही लोगों को यह भय सताने लगता है कि नदियां कहीं तटबंधों को तोड़ कर उनके आशियाने को न तबाह कर दें। हालांकि हर साल सरकार और जिला प्रशासन इस बात का ढिंढोरा जरूर पिटता है कि तैयार पूरी हो गई है। इस बार कहीं से किसी भी तटबंध पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन...

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आबादी के आधार पर न हो इजाफा - ए सूर्यप्रकाश

कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया, ताकि जनाकांक्षाओं की सच्ची अभिव्यक्ति हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ग्रेट ब्रिटेन में 600 संसदीय सीटें हो सकती हैं तो 1.28 अरब की आबादी वाले भारत में संसद की अधिक सीटें क्यों नहीं हो सकतीं। संसद में लोगों के व्यापक एवं सार्थक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रपति की चिंता वाजिब है, लेकिन अगर सीटों...

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आधी आबादी के बिना कैसे पूरा हो विकास का सपना

गत महीने फेसबुक द्वारा किये एक सर्वे में यह बात सामने आयी कि भारत में हर पांच में से चार महिलाएं उद्यमी बनने की क्षमता रखती हैं, बशर्ते उनके सशक्तीकरण के प्रयास किये जायें. शोध के मुताबिक यदि अभी से शुरुआत की जाये, तो वर्तमान व्यवसाय और रोजगार के समस्त लक्ष्यों को सिर्फ 52 फीसदी महिलाओं के दम पर ही वर्ष 2021 तक ही पूरा किया जा सकता है. फिर...

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