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एडीबी से मध्यप्रदेश को मिलेगा 13.50 अरब रुपए का ऋण

नई दिल्ली. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मिलकर मध्यप्रदेश को लगभग 13.50 अरब रुपए (300 मिलियन डॉलर) देने के लिए ऋण मसौदे पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की ओर से प्रदेश को यह सहायता तीसरी बार दी जा रही है। जिससे परिवहन के क्षेत्र में राज्य के पश्चिम से पूर्व तक १क्क्क् किलोमीटर के केंद्रीय राजमार्ग को सुधारने में सहयोग मिलेगा। परियोजना समझौते पर एडीबी के भारत आवास मिशन के...

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भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सवालों के घेरे में

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि के भविष्य का सवाल अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है।...

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सभी जिलों में पीपीपी माडल पर खुलेंगे उच्चस्तरीय अस्पताल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि सभी जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उच्चस्तरीय अस्पताल खुलेंगे। वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभान्वितों को विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं का भी प्रावधान होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार गजेंद्र हल्दिया व रवि मित्तल से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। योजना...

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पीपीपी से शुरू होगी गुणवत्तापरक शिक्षा

झज्जर. प्रदेश की शिक्षा एवं समाज कल्याणमंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट (पीपीपी) को लागू किया जाएगा। यह बात रविवार को यहां अपने निवास स्थान पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए शिक्षामंत्री ने कही। भुक्कल ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से हरियाणा में पाइलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूल पब्लिक पार्टनरशिप...

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पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम

भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...

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