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2006 से 2008 में यूपीए के कार्यकाल के बीच बंटे कर्ज ही डूबे : राजन

नई दिल्ली। बैंकों ने जो कर्ज 2006 से 2008 के बीच बांटे, उनमें से ही अधिकतर फंसे कर्ज में तब्दील हो गए। यह जानकारी रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दी। उन्होंने यह बात फंसे कर्ज यानी नॉन परफॉर्मिंंग असेट (एनपीए) पर अपना पक्ष रखते हुए संसद की आकलन समिति के सामने रखी। उन्होंने इन तीन वर्षों में आवंटित किए गए कर्जों को सबसे बुरा कहा। गौरतलब है कि...

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डॉलर महंगा होने से जापान से कर्ज लेने की होड़

दिनोंदिन डॉलर के महंगा होने से भारतीय कंपनियों में समुराई लोन यानी जापान से कर्ज लेने की होड़ बढ़ गई है। जापान में बेहद कम ब्याज दरों के कारण और फंड की उपलब्धता से भारतीय कंपनियां उनसे कर्ज लेने की ओर आकर्षित हो रही हैं। जापान में वित्तीय फंड वाली बड़ी कंपनियों को पहलवानों की तरह समुराई कहा जाता है और इनसे लिए कर्ज को भी समुराई लोन बोलते हैं।...

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असली चुनौती अभी कायम है-- अजीत रानाडे

त्रैमासिक राष्ट्रीय आय पर 31 अगस्त को जारी आधिकारिक आंकड़े में बताया गया कि अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान देश के जीडीपी की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही. यह वृद्धि 7.5 अथवा 7.6 प्रतिशत की उम्मीद से ही नहीं, बल्कि 8 प्रतिशत के एक मनोवैज्ञानिक स्तर से भी स्पष्टतः अधिक थी, जो पिछली नौ तिमाहियों में सर्वाधिक होने की वजह से आर्थिक मोर्चे पर एक खुशखबरी है. पिछले...

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किसानों की आमदनी में सालाना बढ़वार सिर्फ 5.6 फीसद- नाबार्ड की नई रिपोर्ट

हाल के सालों में खेतिहर परिवारों की आमदनी में किस रफ्तार से बढ़ोत्तरी हुई है ? अगर इस सवाल का जवाब एकदम नये तथ्यों के सहारे जानने चाहते हों तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) की एक हालिया रिपोर्ट आपके काम की साबित हो सकती है.   इस रिपोर्ट का नाम है नाबार्ड ऑल इंडिया रुरल फायनेन्शियल इन्क्लूजन सर्वे 2016-17 यानि संक्षेप में कहें तो एनएएफआईएस 2016-17 और इस रिपोर्ट का आकलन है कि...

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पंजाब में अब सरकार तय करेगी किसानों के कर्ज की सीमा

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाने के लिए कैबिनेट ने कर्ज निपटारा एक्ट 2016 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। किसानों को प्रति एकड़ कितना कर्ज दिया जाए अब सरकार तय करेगी। किसानों को अंधाधुंध कर्ज देने वाले आढ़ती व गैर संस्थागत वित्तीय संस्थानों पर सरकार अब नकेल डालेगी। सरकार अब प्रति एकड़ कर्ज की...

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