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राज्य की उपेक्षित शाखा है न्यायपालिका : न्यायमूर्ति गांगुली

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (एजेंसी) टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एके गांगुली का मानना है कि न्यायपालिका राज्य की ‘उपेक्षित शाखा’ है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ‘धन की कमी’ को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गांगुली ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की...

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मीडिया के खिलाफ लामबंदी : श्रवण गर्ग

मीडिया को लेकर देश के लगभग सभी राजनीतिक दल इस समय परेशान हैं। अधिकांश विपक्षी दल भी कम से कम इस एक मुद्दे पर तो सरकार के साथ हैं कि मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। सत्तारूढ़ सरकारें समय-समय पर मीडिया को कसने के प्रयोग करती रही हैं। आपातकाल के दौरान भी विपक्ष के पैरों में बेड़ियां व मीडिया के हाथों में चूड़ियां पहनाई गई थीं। मीडिया का एक प्रभावशाली वर्ग...

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अन्ना का जनलोकपाल होगा या सत्ता और विपक्ष का लोकपाल

अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि ऐसी खबरें आई हैं कि स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के समूह-बी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने...

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अन्ना का जनलोकपाल होगा या सत्ता और विपक्ष का लोकपाल

अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि ऐसी खबरें आई हैं कि स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के समूह-बी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने...

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हद से बाहर-सुधांशु रंजन

उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

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