नयी दिल्ली : केंद्र ने महाराष्ट्र समेत सात राज्यों को सूखा, बाढ और भूस्खलन के प्रभाव से निपटने के लिए 2,892 करोड रुपये से अधिक की राहत सहायता जारी करने का निर्णय किया है. कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में सूखे पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) की आज यहां बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गयी. पवार ने बाद में पत्रकारों से कहा, ‘‘ 2012 में...

केंद्र सरकार समेत सभी पहाड़ी राज्यों की सरकारें देश की सभी नदियों पर जल विद्युत के उत्पादन के लिए बांध बनाने को संकल्पित हैं. इनका मानना है कि इन परियोजनाओं से आर्थिक लाभ ज्यादा है. आर्थिक विकास का दबाव इतना अधिक है कि आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण ही नहीं, कानून को भी ताक पर रख कर परियोजनाएं बनायी जा रही हैं. इसका एक उदाहरण उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर बनायी जा...

चकराता, निज प्रतिनिधि: प्रशासन की निष्क्रिय कार्यशैली के चलते अवैध खनन जोरों पर है। यहां अवैध खनन की सीधे घरों व ठेकेदारों को सीधे होम डिलीवरी की जा रही है। कई निर्माण कार्य अवैध खनन के बूते ही कराए जा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने शीघ्र ही इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा है। खनन पर प्रतिबंध के बावजूद उपखनिज रेत, बजरी व पत्थर कहां से...

नयी दिल्लीः भूकंप के बाद राहत के लिये भेजे गये राष्ट्रीय आपदा प्रतिकिया दल (एनडीआरएफ़) के 400 कर्मचारी और 20 डॉक्टर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण प्रभावित इलाकों में अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से रवाना हुआ एनडीआरएफ़ के 200 सदस्यों का दल अभी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा तक ही पहुंचा है. गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सड़क मार्ग...

लंदन। पर्यावरण में 'छोटा' सा परिवर्तन भी ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप व भूस्खलन जैसी भूगर्भीय घटनाओं को और 'भयानक' बना सकता है। वैज्ञानिकों ने सोमवार को इस बाबत चेतावनी जारी की है। रायल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित अखबार में शोधकर्ताओं ने चेताया है कि बर्फ पिघलना, समुद्री स्तर बढ़ना और भयानक तूफानों में इजाफे का कारण तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है। ये सभी कारक धरती के आवरण पर बुरा असर डाल सकते हैं। यहां तक...