नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के...

पटना। बिहार के विधायक अब अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की अद्यतन जानकारी रख सकेंगे। मनरेगा में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी राज्य ग्रामीण विकास विभाग विधायक को रिपोर्ट कार्ड के जरिये अवगत करायेगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को बताया कि विधायकों को मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट और स्वीकृत योजनाओं की सीडी पंचायतवार उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे...

भोपाल. राज्य सरकार दो साल में प्रदेश की ऐसी सभी नदियों को पुनर्जीवित करेगी,जो विभिन्न कारणों से सूख गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान रतलाम जिले की जामण नदी से आरंभ हो चुका है। भार्गव ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने के प्रशासनिक खर्च में 250 करोड़ रुपए की कमी...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

भोपाल. प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योकि गांवों में कई अन्य सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार ने अब सरपंचों को मजदूर लाओ इनाम पाओ का प्रलोभन दिया गया है। पुरस्कार की राशि फिलहाल तय नहीं है,लेकिन यह पुरस्कार हर साल दिए जाएंगे। इनाम की राशि सरपंचों को विकास कार्यो पर खर्च करनी होगी।   जानकारी के अनुसार...