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ओडिशा, बिहार सबसे कम विकसित राज्य जबकि गोवा, केरल विकसित राज्य

नई दिल्ली। रघुराम राजन समिति की रपट में गरीब राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने के लिये उन्हें ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा देने संबंधी मानदंड को समाप्त कर राज्यों को तीन विभिन्न श्रेणियों में बांटने की वकालत की गई है। रपट में गोवा व केरल को सबसे ज्यादा विकसित राज्य और ओडिशा व बिहार को सबसे कम विकसित राज्य करार दिया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग...

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दिल्ली में दूध के नमूनों में मिला ग्लूकोज और स्कीम्ड मिल्क पाउडर

नयी दिल्ली। सरकार ने आज माना कि राजधानी से एकत्र किए गए दूध के 71 नमूनों में से 50 नमूने खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए क्योंकि उनमें ग्लूकोज और मलाई उतारा हुआ :स्कीम्ड: दूध पाउडर मिलाया गया था। सरकार ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मिजोरम में दूध के अधिकतर नमूने भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने की बात स्वीकार की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी...

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पूर्वोत्तर में महिला अपराध में असम शीर्ष पर

गुवाहाटी। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी)की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं की सर्वोच्च वृद्धि दर असम में दर्ज की गई और देश में इसका स्थान सातवां है। पिछले एक साल में असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 हजार 544 घटनाएं हुईं और देश में उसका स्थान सातवां रहा। पश्चिम बंगाल इस तरह के 30 हजार 942 मामलों के साथ सूची में शीर्ष...

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खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए पूर्वोत्तर को 200 करोड़- आर एस राणा

मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम व सिक्किम में चावल की खेती के खास प्रयास पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसम) के तहत इन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एनएफएसएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न...

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अब फैसला राज्यों पर-- ।।कुलदीप नैय्यर।।

देश में आर्थिक सुधारों की झड़ी लगाते हुए मनमोहन सरकार ने खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और डीजल की कीमत में वृद्धि आदि को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ यह कहते हुए कि एफडीआइ को लागू करने और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने का फैसला राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर सकती हैं, एक तरह की रणनीतिक राजनीतिक भी शुरू कर...

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