नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गांव की पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) में पहुंचकर गांवों की सेवा का जो दायित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपा है, उसे पूरी शिद्दत से पूरा करूंगा। मोदी सरकार के नवनियुक्त ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे ने यह बात कही। उनका जोर मोदी के 'पहले शौचालय फिर देवालय' के नारे को लागू करने पर होगा। मुंडे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी...

नयी दिल्ली : नरेन्द्र मोदी सरकार संप्रग के प्रमुख कार्यक्रम मनरेगा को ग्रामीण इलाकों में विकास के साथ रोजगार से जोडकर इसमें फेरबदल करेगी और नये भूमि अधिग्रहण कानून को ‘‘कडाई से’’ लागू करेगी. ग्रामीण विकास मंत्री का आज प्रभार संभालने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि हाल में बनाये गये भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करना तथा प्रत्येक घर को साफ सफाई एवं पेयजल मुहैया कराने...

जनसत्ता 22 मई, 2014 : चुनाव प्रचार के दौरान विकास के बहुतेरे मॉडल विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए। इससे पहले के चुनावों में भी विकास का कोई न कोई खाका पेश करके राजनीतिक दल मतदाताओं का विश्वास हासिल करते रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी अंचलों में अधिकतर नागरिक आज भी स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे...

पटना निवासी बाबुल प्रसाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए सतत कार्य करते रहे हैं. बाबुल ने आइआइबीएम पटना से मार्केटिंग में एमबीए की शिक्षा ग्रहण की. इन्होंने ‘यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन’ ‘सिएटल’ से एक साल का फैलोशिप भी किया हुआ है. बाबुल प्रसाद ‘पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका’ के स्थायी सदस्य और पटना विश्वविद्यालय के ‘रूरल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट’ के गेस्ट फैकल्टी भी हैं. वर्तमान में इनका संगठन बिहार- झारखंड के कई जिलों...

मित्रों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ग्रामीण विकास पर सब का जोर है. गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है, यह सभी जानते हैं. देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, यह सच भी सब को पता है. जाहिर है कि विकास के सवाल पर जब भी बात होगी, गांव उसका सबसे बड़ा विषय होगा. आजादी से अब तक गांवों के विकास के लिए सरकार ने अनेक...