द वायर, 20 अक्टूबर नए वन संरक्षण नियम 2022, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निहित वनवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. यह बात कहते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से आग्रह किया है कि जून में अधिसूचित नए नियमों को रोक दिया जाए. इसने सरकार से डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (ओटीएफडी) को वन अधिकार अधिनियम अधिकार...

डाउन टू अर्थ, 19 अक्टूबर बढ़ते मुनाफे के लिए कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग नित नए खतरों को जन्म दे रहा है। अनुमान है की खेतों में इस्तेमाल होता यह जहर हर साल 11 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। इनमें से करीब 60 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। इतना ही नहीं यह कीटनाशक दुनिया भर में 38.5 करोड़ लोगों के बीमार पड़ने की भी वजह है। यह...

डाउन टू अर्थ, 19 अक्टूबर खरीफ विपणन सीजन के शुरू होने से पहले हर साल जिन प्रमुख 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी होता है, उसमें तिलहन की एक ऐसी फसल का नाम भी होता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बहुत कम जानते हैं। इसे रामतिल (नाइजर सीड) कहा जाता है। एमएसपी के मामले में रामतिल दूसरी सबसे महंगी फसल है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक...

डाउन टू अर्थ, 19 अक्टूबर  संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचडीआई) द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2022 के मुताबिक भारत ने 2005-06 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी से करीब 41.5 करोड़ लोगों का उत्थान किया है। देखा जाए तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। यदि इस सूचकांक, एमपीआई 2022 की बात करें तो यह आय संबंधी गरीबी के साथ-साथ तीन अन्य...

दिप्रिंट, 19 अक्टूबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रबी सीजन की कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला किया और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहित कर तेजी से बढ़ते देश के चालू खाता घाटे (सीएडी) में कमी लाना है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी. मसूर के...