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दो दशकों की हिंसा में एक लाख अनाथ

श्रीनगर [एशिया डिफेंस न्यूज़ इंटरनेशनल]। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बच्चों से संबंधित संस्थान यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में गत दो दशकों से जारी हिंसा में अनाथ बच्चों की संख्या एक लाख से भी ऊपर पहुंच गई है और उनकी देखरेख के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है। कश्मीर मीडिया नेटवर्क के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कई संस्थान सक्रिय है जो विभिन्न क्षेत्रों...

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शिक्षा की अलख जगा रहे है शिक्षक

अलवर [राजस्थान]। पानी और साक्षरता के लिए तरसते राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक प्यासे राहगीरों को पानी पिला रहे है और उनसे बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने को कह रहे है। प्रताप सीनियर सेकंडरी स्कूल के परिसर के नजदीक एक प्याऊ लगाया गया है। शिक्षक व अन्य स्टाफ यहां पर राहगीरों को पानी पिलाते है और उन्हे यहां मिलने वाली शिक्षा व अन्य सुविधाओं के संबंध में बताते है।...

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दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे 40 फीसदी गरीब

नई दिल्ली [विभूति कुमार रस्तोगी]। शिक्षा अधिकार कानून [आरटीई एक्ट] लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूलों को दाखिले में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त कोटा रखना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के चलते हुआ है। दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर के पास स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में पूरी तरह...

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चहारदीवारी से आगे की दावेदारी

हरियाणा में केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही एक पंचायत पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए कामयाबी की नई इबारत लिख रही है. नेहा दीक्षित की रिपोर्ट महिलाएं, पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं. -महात्मा गांधी हरियाणा में मेवात जिले के नीमखेड़ा गांव के बीचों-बीच बना है गांव का पंचायत घर. साग-सब्जी की क्यारियों और नजदीक ही घूमती बत्तखों और कुत्तों के कारण पंचायत घर का माहौल काफी घरेलू लगता है. भीतर जाने के...

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एक साथ कैसे पढ़ेगे अमीर-गरीब बच्चे?

पंचकूला [राजेश मलकानिया]। 'द राइट आफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009' को भले ही केंद्र सरकार ने एक अप्रैल को मंजूरी दे दी है, परतु इसकी सफलता पर सवालिया निशान लगा हुआ है। सरकार द्वारा पारित इस कानून में बीपीएल राशन कार्ड होल्डरों के बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूलों को अनिवार्य कर दिया गया है। देश में सरकारी स्कूलों से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हो गए है। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने रोजगार पर...

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