जनसत्ता 1 अगस्त, 2013: ये दो बिलकुल अलग-अलग बातें हैं- प्रकृति का कैलेंडर और हमारे घर-दफ्तरों की दीवारों पर टंगे कैलेंडर, कालनिर्णय या पंचांग। हमारे संवत्सर के पन्ने एक वर्ष में बारह बार पलट जाते हैं। पर प्रकृति का कैलेंडर कुछ हजार नहीं, लाख-करोड़ वर्ष में एकाध पन्ना पलटता है। इसलिए हिमालय, उत्तराखंड, गंगा, नर्मदा आदि की बातें करते समय हमें प्रकृति के भूगोल का यह कैलेंडर कभी भी भूलना नहीं...
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आठ हजार इंदिरा आवास होंगे सरेंडर
मुजफ्फरपुर: जिले के वर्ष 2013 - 14 का एससी-एसटी लाभुकों के इंदिरा आवास का कोटा फुल होने के बाद राशि सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सूत्रों के अनुसार आठ हजार इंदिरा आवास की राशि सरेंडर होगी. यह राशि दक्षिण बिहार के जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी. इस संबंध में विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से निर्देश जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि...
More »262 शिक्षकों के जिम्मे 30 हजार विद्यार्थी
जमशेदपुर: जिले के उच्च विद्यालयों (सरकारी) में नौवीं व 10वीं कक्षा के विद्यार्थी भगवान भरोसे ही पढ़ाई कर रहे हैं. शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के साथ-साथ माह-दर-माह विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है. फिलहाल जिले में शिक्षकों के स्वीकृत पद 1282 हैं जिनके विरुद्ध मात्र 262 शिक्षक ही पदस्थापित हैं. मतलब 1020 शिक्षकों के पद खाली हैं. आलम यह है कि 30 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने के...
More »महान लोकतंत्र की सौतेली संतानें- अतुल चौरसिया
नर्मदा और टिहरी की जो वर्तमान त्रासदी है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला उससे आधी सदी पूर्व ही गुजर चुका है. लेकिन इसका दुर्भाग्य कि नर्मदा, टिहरी के मुकाबले विनाश के कई गुना ज्यादा करीब होने के बावजूद यह आज कहीं मुद्दा ही नहीं है. शायद इसलिए कि सोनभद्र के पास कोई मेधा पाटकर या सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हैं. अतुल चौरसिया की रिपोर्ट. फोटो: शैलेंद्र पांडेय. सोनभद्र को देखकर पहली नजर...
More »गांवों से ज्यादा शहरों में गरीबों को खाद्य सुरक्षा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने के लिए खाद्य मंत्रालय को योजना आयोग से मिले आंकड़ों में हरियाणा, दिल्ली, पुडूचेरी, दमन-दीव और चंडीगढ़ में गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ऐसे में इन राज्यों में अत्यंत सस्ती दरों पर होने वाले आवंटन में लाभार्थियों का प्रतिशत गांव के मुकाबले शहर में ज्यादा होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के माध्यम से देश की 81.39...
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