जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

बिलासपुर.बीपीएल परिवारों को पक्के मकान अप्रैल से दिए जाएंगे। एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना में शहर में झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को शीघ्र ही पक्का मकान मिलेगा। कलेक्टर सोनमणि बोरा ने बुधवार को निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। आईएचएसडीपी योजना में शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए 132 करोड़ 86 लाख रुपए में 7836 आशियाने बनाए जाएंगे। ये आवास दो चरणों में बनेंगे। पहले चरण में 22 करोड़ 74...

जींद भले ही प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल हो। परंतु जिला समाज कल्याण विभाग ने अपने सभी पेंशन पात्रों के नाम ऑनलाइन कर प्रदेश में बाजी मार ली है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे बगैर आरटीआइ का सहारा लिए किसी भी पेंशन पात्र का रिकार्ड खंगाल सकता है। इस प्रकार से जींद ने अपने करीब एक लाख 40 हजार पेंशन पात्रों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और सूची उपलब्ध करा...

राजसमंद.उदयपुर संभाग के चार जिलों के ग्रामीण बीपीएल परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को रुचि के मुताबिक एक महीने का प्रशिक्षण देकर रोजगार (नौकरी) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत भीलवाड़ा के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर 71 जनों को नौकरी मिल चुकी है। मार्च के पहले पखवाड़े में राजसमंद के साथ उदयपुर एवं चित्तौडग़ढ़ जिले में भी प्रशिक्षण केंद्र खुल जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रम...