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मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया तक - डॉ. पीके चांदे

भारत व जापान अपनी समृद्ध संस्कृतियों के साथ दो महान एशियाई सभ्यताएं हैं। लेकिन हम उनके और अपने विकास के बीच बड़ा फर्क देखते हैं। जापान एक ऐसा देश है, जिसने अपनी रचनात्मकता को उभारा और अपने विकास को वैश्विक व्यवस्था के मुताबिक बनाया। शुरुआत में हमने उनके उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, लेकिन आज जापान अपनी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और निर्माण प्रक्रियाओं के लिए ही जाना जाता है। अनेक...

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कैसे पूरा होगा स्वच्छ भारत का सपना- पत्रलेखा चटर्जी

जिस देश में मोबाइल फोन की संख्या निजी टॉयलेट से कहीं अधिक है, वहां स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की रातोंरात अपेक्षा नहीं की जा सकती। लोगों की सहभागिता के बगैर इसमें कामयाबी की उम्मीद करना बेमानी होगा, और यह संवाद के जरिये ही मुमकिन है। एक मित्र की टिप्पणी थी कि अगर कोई झाड़ू कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती, तो इन दिनों इसके शेयर आसमान छू रहे होते। महात्मा...

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ऋषि वैज्ञानिक की स्मृति!- हरिवंश

मंगल ग्रह पर ‘मॉम' (भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह) के सफल प्रक्षेपण के संदर्भ में, प्रोफेसर सतीश धवन के नाम की चर्चा हुई. दरअसल, इस सफलता की नींव में प्रोफेसर सतीश धवन जैसे वैज्ञानिक ही हैं. उनके चरित्र, जीवन और कर्म को जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है, ताकि वह इस उपभोक्तावादी माहौल में सफलता का मर्म जान सकें. आज हर भारतीय, खासतौर से युवा सफलता के एवरेस्ट पर पहुंचने को...

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जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर गंभीर हैं भारत और चीन: संराष्ट्र

वाशिंगटन: न्यूयार्क में इस सप्ताह होने वाली जलवायु परिवर्तन की बैठक में भारत और चीन शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे गंभीर मुद्दा नहीं माना है और कहा है कि दोनों ही देश जलवायु परिवर्तन पर समझौते को लेकर काफी गंभीर हैं. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत मैरी राबिन्सन ने कहा कि चीन का मानना है कि एक बेहद वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठक में...

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भारत में कोयला भंडार और खनन

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

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