नरेन्द्र शर्मा, जयपुर। राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करने वाली राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस साल प्रदेश ढाई करोड़ रुपए का ही खर्चा हुआ है। जबकि दो साल पहले इसी योजना में करीब साढ़े छह हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अधिकारी कहते हैं कि नरेगा योजना में सख्ती करने के कारण अब जरूरतमंद लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। अब सवाल...

भोपाल. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत सोमवार से शुरू हो रही है। योजना से पचास लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे, जिनकी वार्षिक आय सवा लाख रुपए तक है। राज्य सरकार के संसाधनों पर आधारित इस योजना के तहत 225 वर्गफीट क्षेत्रफल का आवास मुहैया कराया जाएगा। इसमें एक कमरा, रसोई घर, शौचालय, स्नानागार, शौचालय व बरामदा होगा। मुख्यमंत्री...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों से गरीबी रेखा श्रेणी के सभी परिवारों को हर महीने प्रति परिवार पाच रुपये में एक किलो देशी चना देने की घोषणा की है। सिंह ने शनिवार को राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन सभागृह में आयोजित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में यह...

बहुत थोड़ी होती है पांच साल की अवधि फिर भी नरेगा की उपलब्धियां आवाक कर रही हैं। देश के सर्वाधिक गरीब में शुमार लोगों में से तकरीबन दस करोड़ ने बैंक या फिर पोस्ट-ऑफिस में बैंक अकाऊंट खोले हैं, लोग अपना अधिकार समझकर काम मांग रहे हैं, हजारों गांवों में कुएं-तालाब और ऐसे ही सामुदायिक इस्तेमाल के कई संसाधन तैयार हो रहे हैं, औरत हो या मर्द- दोनों को बराबर के काम के लिए बराबर की...

रांची। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सरकार ने 2010-11 में बीपीएल परिवारों की 10 हजार बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह मात्र एक हजार लड़कियों के हाथ ही पीले करा सकी। नौ हजार सिर्फ इंतजार करती रह गईं। इससे अभिभावकों को उनके विवाह के लिए जमीन बेचनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। कई तो पैसे के अभाव में अब तक कुंवारी हैं। इस मद में 10 करोड़...