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सामाजिक अंकेक्षण ने खोली भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की राह

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सिलसिलेवार सामाजिक अंकेक्षण से नरेगा के कामों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण की एक परिणति कई सरकारी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में हुई है । सामाजिक अंकेक्षण से नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को करोड़ों रुपये की बकाया मजदूरी का भुगतान भी हासिल हो सका है।(देखें कृपया नीचे दी हुई लिंक)।नरेगा के काम में...

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ग्रामीणों ने कृषि अधिकारियों को बंधक बनाया

ब्रजराजनगर। शनिवार को लखनपुर ब्लाक के सागरपाली गांव में किसान गौरहरि पात्र की आत्महत्या के मामले में जांच करने पहुंचे कृषि उपनिदेशक समेत कृषि विभाग के दो अन्य अधिकारियों को ग्रामीणों के आक्रोश शिकार होना पड़ा। ग्रामीणों ने उन्हें करीब पांच घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद तब छोड़ा जब कृषि उपनिदेशक ने अपनी गलत बयानी के लिए माफी मांगी और सही रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन...

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कृषि उपनिदेशक के चेहरे पर पोती कालिख

संबलपुर, जागरण संवाददाता : सोमवार को पूर्वाह्न गंगाधर मंडप के समक्ष अंचल के किसानों की खुदकुशी पर उलजुलूल बयानबाजी करने और मामले की जांच पड़ताल में विलंब करने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि उपनिदेशक के चेहरे पर कालिख पोत कर उन्हे पैदल चलाते हुए जिलाधीश कार्यालय तक ले गये। इस घटना की सूचना मिलते ही संबलपुर जिलाधीश और उत्तरांचल राजस्व आयुक्त अपने दफ्तर से नदारद हो गए। ऐसे...

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आरटीआई के लिए ई-गवर्नेस को मंजूरी

नई दिल्ली। पेंशन एवं जन शिकायत और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने सोमवार को कहा कि सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाने के लिए ई-गवर्नेस एवं ई-मेल के जरिए संवाद की सेवा को सरकार ने सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। चह्वाण ने कहा, सरकार ने आरटीआई को कारगर बनाने के लिए पिछले वर्ष केंद्र प्रायोजित योजना पेश की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय आरटीआई...

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राजस्थान -- सोशल ऑडिट में भागीदारी का अनोखा अवसर

आंध्रप्रदेश के अनुभवों से सीख लेते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) को प्रभावकारी तरीके से लागू करने और उसपर कारगर नियंत्रण रखने के लिए सोशल ऑडिट को संस्थायी रुप देने का फैसला किया है। अशोक गहलोत नीत सरकार की प्रतिबद्धताओं में सोशल ऑडिट का या निदेशालय बनाना भी शामिल है ताकि नरेगा से जुड़ी जनसुनवाई का काम नियमित रुप से हो सके और जनसुनवाई के निष्कर्षों...

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