उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के बेल्लारी ज़िले में खनन और खनिज की ढुलाई पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में गठित विशेष बेंच ने कहा, “हमारा ये विचार है कि बेल्लारी में लौह अयस्क के खनन पर अगले आदेश तक तुरंत रोक लगा दी जाए.” इसी के साथ न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो पता करे कि कर्नाटक की खानों से निकाला गया...

अमर उजाला ब्यूरो नोएडा एक्सटेंशन भूमि अधिग्रहण पर मंगलवार को महाफैसले की उम्मीद लगाए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी पीठ करेगी। दो जजों की पीठ ने मंगलवार को इस मामले को बड़ी पीठ में भेजने का निर्णय किया। अदालत ने किसानों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच समझौते का रास्ता भी खोल दिया है।...

आदेश भाटी।। ग्रेटर नोएडा   नोएडा एक्सटेंशन के टेंशन से फिलहाल राहत मिली है। मंगलवार को वह महा फैसला नहीं आया, जिसके इंतजार में धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसकी जगह हाई कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले करने की सिफारिश की और साथ में बीच का रास्ता तलाशने का एक मौका भी दे दिया। ये मामले ग्रेटर नोएडा के 11 गांवों के थे। अब इन पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।...

जयपुर। रिंग रोड के लिए अवाप्त हुई जमीन में से अभी लगभग 55 प्रतिशत जमीन का ही जेडीए में समर्पण हुआ है। इस जमीन का भी भौतिक कब्जा अभी जेडीए को नहीं मिला है। जमीन किसानों के कब्जे में ही है और उस पर खेती हो रही है। इसके अलावा रिंग रोड से प्रभावित कुल 47 गांवों में से 19 गांवों के किसान अदालत में केस लड़ रहे हैं, जिनकी...