SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 999

एडीबी से मध्यप्रदेश को मिलेगा 13.50 अरब रुपए का ऋण

नई दिल्ली. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मिलकर मध्यप्रदेश को लगभग 13.50 अरब रुपए (300 मिलियन डॉलर) देने के लिए ऋण मसौदे पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की ओर से प्रदेश को यह सहायता तीसरी बार दी जा रही है। जिससे परिवहन के क्षेत्र में राज्य के पश्चिम से पूर्व तक १क्क्क् किलोमीटर के केंद्रीय राजमार्ग को सुधारने में सहयोग मिलेगा। परियोजना समझौते पर एडीबी के भारत आवास मिशन के...

More »

जीने के लिए जूझते महात्मा फुले के परिजन

पुणे. देश में छात्राओं के लिए पहला स्कूल शुरू करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले को सरकार और समाज के साथ जो संघर्ष उस समय करना पड़ा कमोवेश वैसा ही संघर्ष आज उनके परिजनों को करना पड़ रहा है। अंतर सिर्फ इतना कि तब उन्होंने समाज को नई राह दिखाने के लिए किया था और उनके परिजन बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे हैं। महात्मा फुले के पड़ पोते दत्तात्रेय होले की बहू...

More »

प्रदेश में बन रही पांच दवाइयां घटिया

धर्मशाला। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल कर चुके हिमाचल प्रदेश में निजी दवाई निर्माता कंपनियों की लापरवाही रोगियों पर भारी पड़ती जा रही हैं। प्रदेश में उत्पादन की रही पांच दवाई निर्माता कंपनियों की पांच दवाइयां जांच में घटिया श्रेणी की पाई गई हैं। इसका खुलासा महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एसोसिएशन (महा एफडीए) की ओर से मई में प्रदेश से लिए गए दवाइयों के सैंपलों की जांच में...

More »

यूपी में किसान आंदोलन को फिर आग

लखनऊ [अवनीश त्यागी]। भट्टा पारसौल कांड से सुलगे भूमि अधिग्रहण विवाद की आग सियासी झोंकों से फिर भड़काने की तैयारी है। विपक्षी दल बसपा सरकार की नई अधिग्रहण नीति का जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। भाजपा व कांग्रेस जमीनी जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं तो सपा राष्ट्रीय अधिवेशन में इसके खिलाफ रणनीति बनाएगी। बीते हफ्ते लखनऊ में मुख्यमंत्री मायावती ने पहली बार किसान...

More »

कोयला उत्पादन में पर्यावरण का पंगा

नई दिल्ली। [जागरण ब्यूरो] कोयला खनन के रास्ते से गो और नो-गो का अड़ंगा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नई अड़चन खड़ी कर दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय [एमओईएफ] ने एक विभागीय आदेश के जरिए वन क्षेत्र में पड़ने वाली सभी कोयला खदानों के लिए पहले वन मंजूरी की बाध्यता लागू कर दी है। इससे उन सभी कोयला खदानों...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close