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सावधान! आपकी थाली में सब्जी नहीं 'जहर' हैं!- मुकेश कुमार

लखनऊ। बेमौसम हरी-भरी सब्जियों के देख कर मन प्रसन्न हो जाता है। बैंगनी बैंगन और हरे मटर को देख जी ललचा उठता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर हम जो काम करते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? नहीं हमारे पास इतनी फुर्सत कहां जो अपने हेल्थ के बारे में सोच सकें। पर नहीं जनाब इस घटना और जानकारी के जानने के बाद आप...

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100 नहीं, 32 दिन मिलता है काम- ए. जयजीत

भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

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दयनीय दशा में बच्चे- स्टेट ऑव द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2011

अगर जानना चाहें कि कोई देश प्रगति के किस मुकाम तक पहुंचा है तो पैमाना बनाइए उस परिवेश को जिसमें वहां बच्चे बड़े हो रहे हैं। परिवेश कुपोषण, भुखमरी, अस्वास्थ्यकर अड़ोस-पड़ोस और जबरिया बाल-मजदूरी का हो तो देश को प्रगति के क्रम में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।द स्टेट ऑव वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के तथ्यों से पता चलता है कि विश्व के भावी नागरिकों के हक में बड़ा कम निवेश किया जा रहा है।...

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किसान की खुशहाली से राज्य खुशहाल : रमन सिंह

रायपुर.मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि किसी भी देश अथवा राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि हमारे किसान भी आर्थिक दृष्टि से खुशहाल हों। डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री ने आज यहां पंजाब नेशनल बैंक की दस नई शाखाओं और उनमें दस ए.टी.एम. मशीनों का शुभारंभ करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए।...

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राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने की आरटीआई के कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने आरटीआई में सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश की है। इस परिषद की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है। इसमें कहा गया है कि ये नियम इस अधिकार में कानूनन गलत है इसके गलत प्रभाव हो सकते हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं या जानकारी चाह रहे लोगों की हत्या की जा सकती है।   सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किये हैं उनमें एक...

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