नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : देश की शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। चीन, कोरिया, इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में भी तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। रोजगारपरक शिक्षा मिलने से देश के युवा सही दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। यह विचार इंडिया हैबिटेट सेंटर में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अम‌र्त्य सेन ने व्यक्त किए। प्रो. सेन को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय...

भोपाल। मई में बिजली के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबों, किसानों और छोटे पॉवरलूम संचालकों दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 64 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। बीते साल सरकार ने 1612 करोड़ रुपए सब्सिडी दी थी अब यह राशि 1776 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने वृद्धि को मंजूरी दे दी। वर्ष 2011-12 के पहले पूरक बजट को भी...

लुधियाना। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की नजर अब सुबह से रसोई की तरफ नहीं टिकेगी। राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का चूल्हा बंद करने की योजना बना दी है। शहरी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील का खाना सेंट्रलाइज्ड रसोइयों से सप्लाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेंट्रलाइज्ड रसोइयों के लिए अलग अलग निजी कंपनियों से आवेदन भी मांग लिए हैं। विभाग के...

रायपुर.शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) राजधानी में ही ध्वस्त हो गया। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद शिक्षा विभाग छोटे-मोटे स्कूलों में ही गरीब बच्चों का दाखिला करवा सका। बड़े प्राइवेट स्कूलों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रवेश देना तो दूर खाली सीटों की जानकारी तक नहीं दी। सरकारी नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब कलेक्टर ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी की है। नोटिस के माध्यम से निजी...

भोपाल. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खेती-किसानी की जानकारी देने के लिए कृषि को बतौर विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोक शिक्षण संचालनालय में हुई एक बैठक में पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे 28 जून को शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यह पहला मौका...