SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1399

नियोजित शिक्षकों को वेतनमान की तैयारी

पटना: सूबे के 4.17 लाख नियोजित शिक्षकों को अब मानदेय नहीं, वेतनमान मिलेगा. बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से वेतनमान निर्धारण करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग एक कमेटी का गठन करने जा रहा है. यह कमेटी दूसरे राज्यों, जहां पारा या संविदा पर शिक्षक नियुक्त हैं, वहां जाकर उनकीवेतन संरचना का अध्ययन करेगी. इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट के आधार...

More »

आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदी रिहा हों:सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्‍ली : सजा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों पर विचार करते हुए कहा कि ऐसे कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को जेल जाना चाहिए और कैदियों का जायजा लेना चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिए कि वह फौजदारी न्याय प्रणाली को त्वरित बनाने का खाका उसके समक्ष रखे....

More »

स्कूली बच्चे और सियासत...

लखनऊः प्रदेश में इस बार शिक्षक दिवस पर स्कूली बच्चों की बिसात पर सियासत भी होगी. भाजपा और समाजवादी पार्टी (सपा) इसे लेकर आमने सामने हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की पहल पर अखिलेश सरकार ने पांच सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भाषण स्कूलों में दिखाए जाने की व्यवस्था तो कर दी है, पर इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों को भी...

More »

झारखंड:12 खदानें बंद,सेल और टाटा स्टील पर भी संकट,20 हजार लोग बेरोजगार

रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मिनरल कंसेशन रूल में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने 12 लौह अयस्क खदानें तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. इनमें टाटा स्टील की एक और सेल की तीन खदानें हैं. सरकार के आदेश के बाद राज्य में लीज पर चल रही 17 खदानों में सिर्फ पांच से ही खनन जारी रहेगा. कुल 42 खदानों में 25 पहले ही बंद हो...

More »

लोकपाल चुनने के मामले में सर्च कमिटी की राहें हुईं ज्यादा आसान

नयी दिल्ली:केंद्र सरकार ने लोकपाल सर्च कमिटी के नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है. सर्च कमिटी में उसे भ्रष्टाचार निरोधक निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सुझाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूची के अतिरिक्त स्वतंत्रता दी गई है. इसमें सर्च कमिटी के सद्स्यों को लोकपाल चुनने के मामले में ज्यादा अधिकार है. पूर्व की संप्रग सरकार की ओर से पहले बनाये गए नियमों में सर्च कमिटी...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close