SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1294

सरकार ने किया मानवाधिकार का उल्लंघन

कोलकाता: राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के मानवाधिकार उल्लंघन की सीमाओं को लांघने की घटना कोई नयी बात नहीं है. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मानवाधिकार का उल्लंघन करने का दोषी करार देते हुए पीड़ित को 15 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया. क्या है मामला विगत 10 अप्रैल को सिलीगुड़ी में कानून तोड़ो आंदोलन के...

More »

गंडामन त्रासदी की कड़ियां- अपूर्वानंद

जनसत्ता 25 जुलाई, 2013: मीना कुमारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी उन पर छपरा के गंडामन गांव के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले तेईस बच्चों की, जो स्कूल का मध्याह्न भोजन खाने के बाद मारे गए, इरादतन हत्या और उनकी हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है। वे अभी फरार हैं। आज या कल गिरफ्तार कर...

More »

तीन दिन में 1200 बच्चे बीमार: अब मिलेगी आयरन गोली की आधी खुराक

चंडीगढ़. प्रदेश में आयरन की गोलियां खाने से बच्चों के बीमार होने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। तीन दिन में करीब 1200 बच्चे बीमार हो चुके हैं। सरकार इसे गंभीरता से लेने के बजाय अपनी सफाई देने में जुटी है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) इस बात को दबी जुबान में स्वीकार कर रहा है कि बच्चों को दवा खिलाने में कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। उधर, स्वास्थ्य विभाग...

More »

बच्चों पर आफत: कहीं डूबे, तो कहीं गोलियां खाकर पड़े बीमार

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से देश के बच्चों की ग्रह-दशा पर शनि का साया मंडरा रहा है। बीते हफ्ते जहां बिहार के छपरा में मिड डे मील खाकर 23 बच्चे हमेशा के लिए सो गए, तो कहीं आयरन की गोली उनकी बीमारी की वजह बनी, तो आज हिमाचल की घग्गर नदी ने पांच मासूमों को अपने अंदर समा उनके परिजनों को बिलखने पर मजबूर कर दिया है। पढ़ें: मिड-डे मील...

More »

पंचायतों निकायों को मिली पशुपालन व मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी

निधि (पैसों) पर सिर्फ जिला परिषद का अधिकार कार्य व कर्मी की जिम्मेवारी तीनों स्तरों पर बांटी गयी झारखंड सरकार ने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अंतर्गत पशुपालन, गव्य विकास व मत्स्य विभाग से संबंधित अधिकार पंचायत निकायों को सौंपे हैं. इससे पूर्व समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि एवं गन्ना विभाग, शिक्षा विभाग सहित कुछ अन्य विभागों के अधिकार पंचायत निकायों को स्थानांतरित किये गये हैं. एक जून 2013...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close