नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

अलवर & राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहूं की मात्रा में कटौती कर दी गई है। अब प्रत्येक बीपीएल परिवार को पहले की अपेक्षा पांच किलो व पूर्व के अंत्योदय चयनित परिवार को दस किलो गेहूं कम मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह नई व्यवस्था 10 मई से लागू हो रही है। हालांकि नई व्यवस्था से बीपीएल परिवारों को पहले की अपेक्षा...

  दो रुपए किलो गेहूं की योजना से वंचित रह जाएंगे लाखों परिवार  केस 1 जगतपुरा के कठपुतली नगर में रहने वाली मंजू भाट के पति की दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। उसके 4 लड़कियां और एक लड़का है। कटपुतली बनाकर बेचने से मात्र 1200-1300 रुपए की आय होती है। कई बार एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पाता। सर्दियों में भी बच्चों के लिए कपड़े नहीं...

उरई। बुंदेलखंड के बीहड़ में बसे गांवों के लोग भुखमरी के मुहाने पर खडे़ हैं। उरई जिले के नंदीगांव व रामपुरा ब्लाकों के दर्जनों गांवों के बाशिंदों के घरों में महीने में बमुश्किल 15 दिन ही चूल्हा जलता है और वह भी एक समय। ज्यादातर भूमिहीन और गरीबों के पास बीपीएल और अंत्योदय कार्ड तक नहीं हैं। पूरा भोजन ना मिलने से महिलाएं, पुरुष और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। दलित बाहुल्य गांवों की हालत...

नई दिल्ली। अरविंद जयतिलक संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट आफ द व‌र्ल्ड्स इंडीजीनस पीपुल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातिया पूरे विश्व में अपनी संपदा, संसाधन और जमीन से वंचित व विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के झारखंड राज्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यहा चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारों परिवारों को आज...