खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत के लाखों गरीबों और वंचितों की नियति बदलकर रख देने की क्षमता है। दो साल चली बहस के बाद केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। खबरों से पता चला है कि प्रस्तावित कानून के संबंध में स्वयं कैबिनेट मंत्रियों की धारणाएं अलग-अलग थीं। इस पर हुई बहस में भारत में व्याप्त असमानता की संस्कृति की झलक भी मिली। यह भी पता चला कि इस कारण...

नयी दिल्ली, छह जनवरी (एजेंसी) बीता साल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से नवजात मृत्यु दर में गिरावट, देश में सर्वाधिक लंबे समय तक पोलियो का कोई नया मामला नहीं आने और 90 साल में जनसंख्या में एक दशक में सबसे कम वृद्धि जैसी खबरों का रहा। नवजात मृत्युदर गत वर्ष घटकर 47 प्रति एक हजार जन्म रह गयी जो कि वर्ष 2009 में 50 व 2007 में 58 थी। पिछले कुछ...

जनसत्ता 3 जनवरी, 2012: विदेशी निवेश भूमंडलीकरण की नीति का हिस्सा है। इसीलिए खुदरा व्यापार को विदेशी पूंजी के हाथों में देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्थगन परमाणु समझौते की तरह ही है। अमेरिका के साथ भारत के परमाणु समझौते की पूरी प्रक्रिया पर नजर दौड़ाएं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कह दिया था कि सरकार के पास यही एकमात्र एजेंडा नहीं है। यूपीए-एक सरकार का...

भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर ‘ड्रग ट्रायल’ करने वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में...

  रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के फैसले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. मगर क्या यह हमारे हर मर्ज की दवा है जैसा कि सरकार हमें समझाती रही है? सुधीरेंद्र शर्मा का आकलन  जाकी रही भावना जैसी एफडीआई देखी तिन तैसी खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर छिड़ी राजनीतिक रस्साकशी ने तुलसीदास की इन पंक्तियों को पुनः सार्थक किया है. एकल ब्रांड कारोबार में 51 और मल्टी-ब्रांड कारोबार में 100...