चंडीगढ़। पंजाब बिजली नियामक आयोग ने राज्य के लोगों को सोमवार को बिजली का बड़ा झटका दिया है। आयोग ने हर सेक्टर पर 45 पैसे प्रति यूनिट का भार बढ़ा दिया है। हालांकि कमीशन ने दावा किया कि अभी यह झटका आधा है, शेष आधा भार आने वाले तीन सालों में डाला जाएगा। क्रॉस सब्सिडी को कम करने का दावा करते हुए कमीशन ने सबसे अधिक भार छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और...

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में खाप पंचायतों को अवैध करार देते हुए उन्हें सख्ती से बंद करने को कहा है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑनर किलिंग को ‘बर्बर’ और ‘शर्मनाक’ बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि इसकी आड़ में होने वाली ज्यादतियों को रोकने में विफल प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। जस्टिस मरकडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने...

वह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था, जब देशभर के मध्यवर्गीय युवा भ्रष्ट प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकजुट हुए। हमारा देश कई विरोध प्रदर्शनों का साक्षी रहा है। कुछ हिंसक तो कुछ शांतिपूर्ण। कुछ वेतन व भूमि के लिए तो कुछ आत्मसम्मान व मानवाधिकारों के लिए। लेकिन यह आंदोलन कुछ अलग था। दशकों बाद हमने शिक्षित और संपन्न युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर...

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को मिली 20 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आवंटन को अवैध करार देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाए। ट्रस्ट ने शाहपुरा थाने के पीछे बावड़ियाकलां की यह जमीन भाजपा कार्यकर्ता-पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ली थी। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की पीठ...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...