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काले धन के मसले पर बदलता रुख - आकार पटेल

भारतीयों ने कितना काला धन विदेशों में रखा है? इस बारे में किसी को सही-सही जानकारी नहीं है. सरकार को भी नहीं! वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 80 बिलियन डॉलर काला धन होने के अनुमान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है. भारत के उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन (एसोचैम) का कहना है कि काले धन का आंकड़ा दो ट्रिलियन...

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करोड़ों की जमीन एक रुपए में देने पर लगाई आपत्ति

हरीश दिवेकर, भोपाल। एक निजी मेडिकल कॉलेज को 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एक रुपए टोकन पर देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजय तिर्की राजी नहीं है। उन्होंने हेल्थ केयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2012 के प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता बताते हुए इंदौर में प्रस्तावित नीमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के मेडिकल कॉलेज को 20 एकड़ सरकारी जमीन देने का आवेदन खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को...

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छत्‍तीसगढ़ के सरकारी दस्तावेजों में 'सेक्स' नहीं, अब जेंडर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी दस्तावेजों में अब सेक्स के स्थान पर लिंग (जेंडर) लिखा जाएगा। इसमें 'पुरुष', 'महिला' के अलावा 'तृतीय लिंग' वर्ग का भी विकल्प दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तृतीय लिंग वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों,...

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2022 तक सभी गरीबों को मिलेगा मकान

रांची : केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीबों को मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश भर में करीब तीन करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने की भी योजना है, ताकि खुले में शौच की परंपरा समाप्त की सके. सरकार यह व्यवस्था कर रही...

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भारत में कोयला भंडार और खनन

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

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