-न्यूजक्लिक, दो महीने के बाद देश के मध्यम वर्ग व मुख्यधारा की मीडिया को कानून, संविधान, हिंसा, नैतिकता जैसी तमाम बातें एकाएक याद आ गईं जब 26 जनवरी को आईटीओ और लालकिला पर कुछ किसानों ने उपद्रव कर दिया। देश का मध्यम वर्ग इस बात से बहुत आहत हो गया है कि किसानों ने लाल किले पर तिरंगा की जगह खालिस्तानी झंडा फहरा दिया (जो तथ्यात्मक रूप से झूठ और गलत...
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बजट का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है
-न्यूजलॉन्ड्री, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगी. तब तक आने वाले दिनों में मीडिया में ऐसे अनेक लेख होंगे जो वित्त मंत्री को बजट में क्या करना चाहिए, इस पर सलाह देते मिलेंगे. राजनेता, अर्थशास्त्री, विश्लेषक और पत्रकार सभी अपनी-अपनी समझ से महत्वपूर्ण कदम बताएंगे. इनमें से अनेक लेखों के साथ दिक्कत यह है कि लेखक बजट का मुख्य उद्देश्य भूलते...
More »पद्म पुरस्कारों की घोषणा, उन तीन किसानों को जानिये जिन्हें मिलेगा पद्म श्री सम्मान
-गांव कनेक्शन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की दी गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे सहित सात हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित 10 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जायेगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में देश की उत्कृष्ट सेवा करने वाले 102 हस्तियों को पद्म...
More »भारत में महिलाओं के घरेलू कामकाज का मेहनताना अगर होता तो कितना?
-बीबीसी, हाल में ही एक फ़िल्म स्टार की लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो घर-गृहस्थी संभाल रही महिलाओं को वेतन दिया जाएगा. एक क़द्दावर सांसद ने भी इस आइडिया का समर्थन किया है. उन्होंने कहा है कि गृहस्थी संभाल रही महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए पैसे देने से उनकी ताक़त और स्वायत्तता बढ़ेगी और इससे एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम पैदा...
More »किसान आंदोलन: हक लेने का हौसला
-आउटलुक, “प्रतिकूल मौसम, साथियों की मौतें भी किसानों के हौसले पस्त करने में नाकाम, किसानों की एकता ने गाढ़ी की सरकार की चिंता” हाड़ कंपाती ठंड और कई दिनों की बारिश के बीच राजधानी दिल्ली की सीमा पर हर ओर तकरीबन पांच-छह मोर्चे पर डटे किसान आंदोलन को लगातार तेज करते जा रहे हैं। सरकार बातचीत के तकरीबन आठ दौर संपन्न होने के बाद भी किसानों को नए कृषि कानूनों के पक्ष...
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