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जेपी कंपनी कानून से करती रही खिलवाड़, सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को दिया धोखा

शिमला. थर्मल और सीमेंट प्लांट स्थापित करने के मामले में जेपी कंपनी कानून से खिलवाड़ करती रही। जेपी कंपनी ने थर्मल प्लांट लगाने के लिए ईआईए क्लियरेंस प्राप्त नहीं की थी। फिर भी राज्य सरकार से बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति प्राप्त करने में कंपनी सफल रही। इसी तरह से बघेरी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की लागत छुपाकर सरकार को धोखा दिया। कंपनी ने प्लांट की लागत छुपाकर सीमेंट प्लांट का...

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पंजाब से यूपी तक किसानों की कमाई का जरिया बना पॉपुलर ट्री

अमेरिका से आया पॉपुलर ट्री अब उत्तर भारत में पंजाब के अमृतसर से लेकर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र बहराइच तक छा गया है। कमाई का मुख्य जरिया होने से किसान इस पेड़ को हाथों-हाथ ले रहे हैं। निजी क्षेत्र भी इस पेड़ के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में उतर गया है। कैश ट्री के तौर पर मशहूर हो चुके इस पेड़ से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में...

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3 दशक बाद दुर्गावती जलाशय परियोजना में कार्य शुरू

सासाराम| तीन दशकों से लंबित पड़ी बिहार की सबसे बड़ी समझी जाने वाली रोहतास और कैमूर जिले की सीमा पर स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का बुधवार से एक बार फिर कार्य प्रारंभ हो गया। इस मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बहुप्रतीक्षित दुर्गावती जलाशय परियोजना में काम प्रारंभ हो गया है और इस परियोजना को अगले दो वर्ष में पूरा कर लेने की...

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सीएसई मीडिया फैलोशिप- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट(सीएसई) ने मीडिया फैलोशिप-2012 के अन्तर्गत आमंत्रित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। यदि आपकी दिलचस्पी पर्यावरणीय मुद्दों में है तो कृपया सीएसई द्वारा जारी की गई अधिसूचना को इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज की वेबसाइट के अंग्रेजी संस्करण में ध्यान से पढ़ें और मीडिया फैलोशिप के लिए आवेदन करें। अधिसूचना के साथ उक्त फैलोशिप से जुड़ी शर्तें भी दी गई हैं। इन सूचनाओं को सीएसई की वेबसाइट (http://www.cseindia.org/) पर...

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क्या इनका हश्र भी निगमानंद जैसा होगा?- मनोज रावत और महिपाल कुंवर की रिपोर्ट

गंगा को बचाने के मुद्दे पर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का आमरण अनशन निर्णायक दौर में पहुंच गया है. क्या केंद्र सरकार समय रहते जागेगी? मनोज रावत और महिपाल कुंवर की रिपोर्ट राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तीन सदस्यों के इस्तीफे ने एक बार फिर गंगा को स्वच्छ करने की महत्वाकांक्षी कवायद पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 2008 में जब इस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी तो लगा था कि मैली...

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