नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्य खनन की नीलामी का रास्ता साफ करने के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार माइंस एंड मिनरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...
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सरकारी ढर्रे को बदलने का सवाल - नंटू बनर्जी
आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...
More »सूरत में "आधार" सड़क पर अधजला मिला "निराधार" !
सूरत ब्यूरो। जिन आधार कार्ड को भारत सरकार महत्वपूर्ण दस्तावेज़ मान रही है उन आधार कार्ड की गुजरात के सूरत में कोई कदर नहीं है । कुछ दिनों पहले यहाँ के एक पोस्ट ऑफिस से हजारो आधार कार्ड बरामद होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उसी इलाके से दुबारा हजारो की संख्या में जले तो कुछ अध जले आधार कार्ड बरामद होने से यह मामला एक...
More »घटिया उर्वरक निर्माताओं मिले कड़ी सजा: समिति
नई दिल्ली। देश भर में उर्वरकों के नमूनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए संसद की एक समिति ने कहा है कि घटिया उर्वरक बनाने और बेचने वालों को कड़ी सजा दी जाए। उर्वरक राज सहायता पर गुरुवार को लोकसभा में पेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्वरक विभाग ने घटिया उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई के बारे में...
More »छत्तीसगढ़ में शिक्षा से कोसों दूर बैगा बच्चों के हाथ मछली का जाल
नई दुनिया,कोरबा (निप्र)। संरक्षित बैगा आदिवासी जनजाति वर्ग आज भी शिक्षा से कोसों दूर है। इस वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लाख दावे सरकार कर ले, पर हकीकत कुछ और है। बैगा आदिवासी के बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देखे हैं। कापी पुस्तक की जगह हाथ में जाल थाम लिया है और पूरा दिन मछली पकड़ने में बीत रहा। गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल होने...
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