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भारतीय नागरिक नहीं हजारों रिफाइनरी श्रमिक!- मनीष शर्मा

रामां मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह तेल रिफाइनरी में कार्यरत हजारों श्रमिक भारतीय नागरिक नहीं हैं, चौंकिए मत! ऐसा इसलिए क्योंकि देशव्यापी जनगणना के तहत अफसर उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सके हैं। रिफाइनरी प्रबंधन से आपेक्षित असहयोग और श्रमिकों की सटीक जानकारी न मिलने से वहां जनगणना में जुटे कर्मचारी काफी परेशान रहे। जनगणना 28 जनवरी को खत्म हो चुकी है लेकिन सभी श्रमिक इसके दायरे में नहीं आ...

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बच्चों से काम कराया तो खैर नहीं

पटना. अब अगर किसी असंगठित क्षेत्र के मजदूर के साथ अन्याय होता है तो ऐसी हालत में पुलिसिया कार्यवाई की जा सकती है। श्रम संसाधन विभाग ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। विभाग का मानना है कि अंसगठित क्षेत्र के मजदूर अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर होते है जिन्हें ठेकेदार द्वारा विभिन्न स्तरों पर शोषित किया जाता है। ऐसे में उनके हितों की रक्षा सिर्फ...

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किसानों को हक दिलाने को होगा आंदोलन

टकी, झरिया : झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन बीसीसीएल जोन का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को पुटकी बलिहारी श्रमिक कल्याण केन्द्र में संपन्न हुआ। मजदूरों की मांगों एवं किसानों को हक दिलाने को ले प्रबंधन के विरुद्ध फरवरी माह तक आंदोलन का शंखनाद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यूनियन के केन्द्रीय अध्यक्ष राज किशोर महतो ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। कोल इंडिया प्रबंधन की मजदूर...

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ट्राइबल क्षेत्र में 150 और नॉन ट्राइबल में 120 रुपए दिहाड़ी

शिमला। मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो में कें सरकार ने दिहाड़ी के रेट बढ़ा दिए हैं। अब मनरेगा योजनाओं में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को ट्राइबल क्षेत्रों में 150 रुपए तथा नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में 120 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, परियोजना अधिकारियों और लाइन विभागों को मनरेगा की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मनरेगा कार्यो के लिए पहली जनवरी...

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आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर

आईआईटी कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं...

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