मोदी सरकार ने एक और लिंगवादी कदम उठाते हुए लोकसभा से ट्रैफिकिंग ऑफ परसंस (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2018 पारित करा लिया है, जो यौन शोषण हेतु मानव व्यापार (सेक्स ट्रैफिकिंग) के लाखों शिकारों को अपनी परिभाषा से बाहर रखते हुए मानवाधिकार के सिद्धांतों की अनदेखी तो करता ही है, भारत के अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व का भी उल्लंघन करता है. अपने उद्देश्यों तथा औचित्य के बयान के अंतर्गत एक ओर...

बुर्जुग, विकलांग व विधवाओं की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को यह मसौदा पेश किया था। इसे कैबिनेट ने स्वीकृत दे दी है। बुजुर्ग नागरिकों को बैंक में आधार लिंक होने में आ रही परेशानियों के बाद सरकार ने यह फैसला लियाहै। दिल्ली में पेंशन प्रक्रिया के लिए आधार की अनिवार्यता लागू होने के बाद...

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने लोगों से अपनी 12 अंकों वाली आधार संख्या इंटरनेट या सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने या अन्य को किसी प्रकार की चुनौती देने से मना किया है. दूरसंचार नियामक ट्राई प्रमुख के आधार को सार्वजनिक करने और नुकसान पहुंचाने की चुनौती के बाद यूआईडीएआई ने यह बात कही है. शर्मा की इस चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी कई निजी जानकारियों को...

स्मार्टफोन के जरिये इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच गांवों तक लोगों को इसका फायदा पहुंचने लगा है. ग्रामीण इलाकों में भी इसकी भरपूर पैठ और यूजर्स की संख्या में सालाना 26 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की संख्या 45 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है. स्टार्टअप्स और छोटे उद्यम ऐसे मोबाइल एप्स विकसित कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों की जिंदगी आसान हो रही है...

एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए उच्चतम न्यायालय की देख-रेख में असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अद्यतन का काम पूरा हो गया है और सोमवार को इसकी अंतिम मसौदा सूची प्रकाशित की गई। इसे असम के लिए ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। करीब 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 2.89 करोड़ लोगों के नागरिकता प्रमाण दस्तावेज वैध पाए गए। यानी करीब 40...