बीते दिनों जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोती कश्यप के निर्वाचन को फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर अवैध घोषित किया। कटनी जिले के बड़वारा से चुनाव जीते मोती यों तो पिछड़ी जाति से संबद्ध रहे हैं, मगर उन्होंने चुनाव अनुसूचित तबके के लिए आरक्षित सीट से लड़ा। उनके चुनाव को बड़वारा के रामलाल कोल ने चुनौती दी थी। केवट जाति...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

पंचायती राजकाज के इस स्तंभ में हमलोग जनजातीय सलाहकार परिषद पर भी बात करते हैं. जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में गठित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है, जिसकी सिफारिशों का उस राज्य के नीति-निर्णय पर दूरगामी असर पड़ता है. आइए जानें जनजातीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें : जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां एक जनजातीय सलाहकार...

नई दिल्ली। संप्रग सरकार के महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी दलों के कड़े रुख से सरकार सशंकित है। वामदल और तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा को भी विधेयक के कुछ प्रावधानों पर एतराज है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आम राय बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सात मार्च को इस बाबत बुलाई गई...

जनसत्ता 3 अप्रैल, 2013: ‘अल्लाह, सूरीया, बशारू बस।’ सीरिया की पश्चिमी सरहद पर अलकतीना झील के किनारे बसे शहर हम्स में झूमते युवा अलकोर्निश मार्ग पर यही गा रहे थे। एक लय में उठते इस नारे को मैं अपने सीमित अरबी भाषा के ज्ञान के आधार पर समझ सकता था। वे कह रहे थे कि ‘हमारे लिए अल्लाह, सीरिया देश और हमारा नेता बशर अल असद काफी है’। इसी सड़क पर बने...