महीनों की बातचीत के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की सिफारिश कर दी है। यह बिल मुख्य अनाज के लिए आम लोगों के कानूनी अधिकार को पहले सोचे गए स्तर से भी नीचे ला देता है। और इस तरह परिषद ने भूख समाप्त करने के लिए सर्वजनीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संगठित प्रयास शुरू करने का ऎतिहासिक अवसर खो दिया है। भारत में अनाज...

जालंधर . आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दी जा रही सब्सिडी किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएंगी। पंजाब में मुफ्त बिजली की सुविधा पाने वालों में 99 प्रतिशत छोटे किसान हैं। दो जून की रोटी के लिए जूझते बीपीएल परिवारों की फ्री आटा दाल स्कीम और मुफ्त बिजली सुविधा बंद करना अपराध समान होगा। यह बात शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार...

अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव पोस्को स्टील प्लांट को लेकर रहस्य अभी बरकरार है। उड़ीसा स्थित पोस्को परियोजना पर गठित स्वतंत्र जांच समिति ने सरकार से कंपनी को दी गई पर्यावरण क्लीयरेंस वापस लेने की सिफारिश की है। हालांकि, यह मीना गुप्ता की अगुवाई वाली समिति के तीन सदस्यों की ही राय है। जबकि खुद गुप्ता दक्षिण कोरियाई कंपनी को दी गई अनापत्ति जारी रखने के हक...

सीतामढ़ी/शिवहर। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा कि केंद्र बिहार के गरीबों के लिए अनाज दे या नही, परन्तु अगली बार सरकार बनी तो बिहार के लिए अलग से पैकेज बना कर हर गरीब परिवार को अनाज या अनाज के लिए पैसा दिया जायेगा। सीएम श्री कुमार ने कहा कि बिहार की आबादी 9 करोड़ है जिसमें 6 करोड़ गरीब है। 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन केंद्र की...

बर्बाद अनाज की सही जानकारी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को एक बार फिर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अनाज की बर्बादी के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस दलवीर भंडारी और दीपक वर्मा की बेंच ने कहा कि भारी मात्रा में अनाज की बर्बादी एक गंभीर बात है। एक तरफ लोगों के पास दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है और दूसरी...