रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों का विवाद उलझता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) नोटिस भेज चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की बढ़ी कीमतें वर्ष 2012 से लागू करने की मांग रखी है। रंगराजन समिति ने 1 अप्रैल 2014 से नई कीमतें लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार को अभी फैसला लेना है। इस बारे में वित्त मंत्रालय...

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी जे बी सिंह को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना के धन में गबन करने के मामले में आज उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिंह को पड़ोस के मैनपुरी जिले में वर्ष 2008 से 2010 के बीच मध्याह्न भोजन योजना में हुए 19 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साल 2008...

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

नयी दिल्ली : मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अब तक मॉनसून की वर्षा में दीर्घकालिक औसत की तुलना में 43% कमी रही है. उधर, मौसम का आकलन करनेवाली प्राइवेट संस्था स्काइमेट ने पिछले दिनों आशंका जाहिर की थी कि देश में सूखे की आशंका 60% तक बढ़ गयी है. संस्था ने अप्रैल में इस आशंका को 25} तक रखा था. ऐसे में देश के सामने...

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी फंडों में जमा रकम का 30 प्रतिशत इक्विटी बाजार में निवेश करने की इजाजत देने का प्रस्ताव रखा है। आशंका जताई जा रही है कि श्रम यूनियन इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध करेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक गैर-सरकारी प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी फंड 15 प्रतिशत तक रकम कंपनियों के उन शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव या म्युचुअल फंडों में शामिल...