खूंटी के सेफागड़ा गांव की रहने वाली अमिता टूटी से आप 5-10 मिनट किसी भी विषय पर बात कर लें, तो उनकी गहरी संवेदनशीलता का आपको अहसास हो जायेगा. अपने आसपास व आदिवासी समुदाय के लोगों की परेशानियों और उजड़ते जंगल व पर्यावरण के संकट ने उन्हें जंगल बचाने वाली आंदोलनकारी बना दिया. पिछले आठ-नौ  सालों से वे जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ कर वन रक्षा व उसके विस्तार के लिए...

नई दिल्ली। यह साल न्यायिक संक्रांति के लिए भी याद किया जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने समाज और हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले इस साल सुनाए। जेल में बंद लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने और दो साल से अधिक की सजा पाने वाले सांसदों-विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार देने जैसे चुनाव सुधारों पर ऐतिहासिक फैसलों, ‘पिंजरे में बंद’ सीबीआइ की स्वायत्तता की गुहार...

7 अक्टूबर, 2013। अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट भवन का आठवां माला। कक्ष नंबर, 21, मुझे यहीं बुलाया था उन्होंने। अहमदाबाद के तमाम सरकारी दफ्तरों की तरह इस कोर्ट के तमाम कक्षों के बाहर गुजराती में लिखी तख्तियां लटकी हुई हैं। गुजराती लिपि कुछ-कुछ हिंदी से मिलती-जुलती है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। गुजराती कुछ-कुछ घुमावदार है, मगर तमिल, तेलुगू या मलयालम की तरह नहीं। कुछ अक्षर तो हिंदी...

इलाहाबाद।   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोयडा एक्सटेंशन में आने वाले पतवाड़ी और देवला गांव के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। इस तरह से अब यूपी सरकार करीब 1455 एकड़ भूमि किसानों को वापस करेगी। अरिहंत, सुंदरम, निराला स्टेट, पटेल नीयो टाउन, आम्रपाली जैसे बिल्डरों के यहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं।   आदेश न्यायमूर्ति अमिताव लाला तथा न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पटवारी गांव के किसानों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। पटवारी...

नई दिल्ली. बाबा रामदेव और समाजसेवी अन्ना हजारे में प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल के दायरे में लाने को लेकर मतभेद हैं। लेकिन भास्कर डॉट कॉम के पाठकों ने इस मुद्दे पर समाजसेवी अन्ना हजारे का समर्थन किया है  और बाबा की आलोचना करते हुए कहा है कि  बाबा कभी- कभी सरकार और कांग्रेस की भाषा बोलने लगते हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाना चाहिए।...