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सरकार की आंख पर बंधी काली पट्टी, भगवान भरोसे हुई शिक्षा!

शिमला. प्रदेश के सरकारी विभागों में करीब 34 हजार पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 8,587 पद रिक्त हैं। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में भी 3222 पद खाली हैं। ये पद कई सालों से नहीं भरे गए हैं। लोनिवि में डिविजनल अकाउंटटेंट के 3 पद 15 साल से खाली हैं। बिजली बोर्ड में इस वक्त 2240 पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी के 2057, द्वितीय श्रेणी के 18 और प्रथम श्रेणी...

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5 साल में 10 करोड़ का गेहूं बर्बाद

चंडीगढ़. देश में करोड़ों लोग बेशक भूखे पेट सोते हैं लेकिन पंजाब में केंद्र और राज्य सरकार में ढुलाई को लेकर चल रहे मतभेद के कारण पिछले पांच साल में त्न10 करोड़ से ज्यादा का अनाज सड़ गया है। राज्य सरकार का आंकड़ा बताता है कि 97 हजार टन गेहूं सड़ा है। इसमें सेअभी 47 हजार टन गेहूं की नीलामी की जाएगी। इससे या तो कैटल फीड बनाई जाएगी या...

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नेस्ले कंपनी में हुआ दूध का बड़ा खेल, मचा हड़कंप

अबोहर/खूईयांसरवर. मोगा में दुग्ध उत्पाद तैयार करने वाली कंपनी नेस्ले को मिलावटी दूध सप्लाई करने का भंडाफोड़ हुआ है। रविवार को थाना खूईयांसरवर की पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।       नकली दूध तैयार करने वाले रसायनों के अलावा ढाई हजार लीटर दूध से भरे एक टैंकर, एक छोटे कैंटर तथा एक अन्य वाहन को कब्जे में लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अबोहर-श्रीगंगानगर रोड पर गांव कल्लरखेड़ा के नजदीकी तरनतारन होटल के संचालक दिलेर...

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स्कूलों को शिक्षा अधिकार कानून की परवाह नहीं

नई दिल्ली। स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से लागू मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) का उल्लंघन किया जा रहा है। एक्ट के तहत साफ है कि आयु संबंधी दस्तावेजों के मामले में स्कूलों को माता-पिता या संरक्षक की आयु घोषणा ही मान्य होगी, लेकिन इसके विपरीत स्कूलों ने नर्सरी, प्री-प्राइमरी व पहली कक्षा के दाखिलों के लिए नगर निगम की ओर से जारी आयु...

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कैग की रिपोर्ट से घेरे में दिल्ली दरबार

नई दिल्ली।। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। इसमें पीएमओ, दिल्ली राजनिवास, दिल्ली सरकार, खेल मंत्रालय और केंद्रीय व दिल्ली सरकार की निर्माण एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 745 पेज की यह रिपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में बड़े पैमाने पर नेताओं और निर्माण एजेंसियों द्वारा मचाई गई ' बंदरबांट ' का पर्दाफाश करती...

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