बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिले के अफसर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले किसान अपने आपको ठगा महसूस करने लगे हैं। कृषि विभाग और इफको टोकिया कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिले के दो लाख 80 किसानों को अब तक फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है। दरअसल कृषि विभाग ने फसल...
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नमो ऐप लेता है आपकी 22 जानकारियां, कांग्रेस 10 और सपा तीन से ही चलाती हैं काम
कृष्ण कौशिक। बिना यूजर्स की जानकारी के उसकी गोपनीय सूचनाओं को तीसरी पार्टी के साथ शेयर करने का आरोप झेल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो एप आपकी 22 सूचनाएं आपसे लेता है। अगर आप कांग्रेस के एप को डाउनलोड करने हैं तो आपको 10 जानकारियां देनी पड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के एप को आप मात्र 3 सूचनाएं देकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक विश्लेषण में पता...
More »आरबीआई की रिपोर्ट- नोटबंदी के बाद चार खरब रुपये घट गई थी लोगों की ग्रॉस एसेट्स
RBI की तिमाही रिपोर्ट में आमलोगों पर नोटबंदी के व्यापक असर की तस्वीर सामने आई है। ‘हाउसहोल्ड फायनेंशियल एसेट्स एंड लायबलिटीज' नाम से जारी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोटों को वापस लेने के फैसले का स्पष्ट प्रभाव दिखा है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर, 2016 में ग्रॉस फायनेंशियल एसेट्स (सकल वित्तीय संपत्तियां) का कुल मूल्य 141 ट्रिलियन रुपये था। दिसंबर, 2016 तक...
More »हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार की धमक पूरे देश में
चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा में लिंगानुपात की बदतर स्थिति दर्शाने वाले नीति आयोग को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आईना दिखा दिया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की मुहिम में शानदार प्रदर्शन के कारण सोनीपत को देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल किया गया है। पीएनडीटी (प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) एक्ट कैटेगरी में हरियाणा के खाते में यह उपलब्धि आई। हरियाणा से सोनीपत इकलौता जिला है जिसे यह सम्मान...
More »CIC का ऑर्डर- पीएम बताएं, 2014 से 2017 तक अपने साथ किन-किन को ले गए विदेश
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में सरकारी खर्च पर उनके साथ जाने वाले लोगों की सूची देने को कहा है। पीएमओ सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लगातार ऐसे लोगों की सूची देने से इनकार करता रहा है। लेकिन, अब मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दाखिल अर्जी पर ऐसे लोगों की सूची सौंपने को...
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