कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कमलनाथ ने देश में श्रमबल को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक से कर्ज की मांग की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान [एनआईटीएचई] को मजबूत करने तथा इसे एशियाई केंद्र उत्क्कृष्ट संस्थान बनाने के लिए विश्व बैंक से मदद उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, अभी कर्ज की राशि तय नहीं की गई है। कमलनाथ...

 भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...

नई दिल्ली, [जागरण ब्यूरो]। देश में यूरिया की लगातार कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्षो से बंद पड़े तीन सरकारी यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द सिंदरी [झारखंड], तालचर और रामागुंडम यूरिया प्लांटों को चालू करने की है। तीनों प्लांटों के लिए अलग-अलग रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय अगले...

भोपाल. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को अब सड़क निर्माण के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यटन,सिंचाई और पेयजल व बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। वे गुरुवार को मंत्रालय में जन-निजी भागीदारी विषयक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन सालों में पीपीपी के जरिए हुए निवेश को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने...