द वायर, 10 फरवरी 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में गरीबों के लिए खाद्यान्न सब्सिडी में 63 फीसदी की भारी कटौती की गई. इस खर्च को कम करने के मकसद को हासिल करने के लिए सरकार ने दिसंबर, 2022 में कोविड के समय में शुरू की गई सभी के लिए मुफ्त भोजन की योजना को समाप्त कर दिया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दूसरी योजनाओं में...

सत्य हिंदी, 10 फरवरी अगले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपनी जिन योजनाओं में तेजी ला रही है उनमें से एक है एथेनाॅल परियोजना। इस परियोजना से यह उम्मीद बांधी जा रही है कि जल्द ही सरकार 300 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा बचा लेगी। सरकार ने पेट्रोल में बीस फ़ीसदी एथेनाॅल मिलाने का कार्यक्रम लांच कर दिया है। 11 राज्यों के चुनिंदा शहरों में अब ऐसा पेट्रोल उपलब्ध है...

द थर्ड पोल, 9 फरवरी वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट जारी होने के मौके पर पिछले दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बैठक हुई। इस अवसर पर, आईसीआईएमओडी के डायरेक्टर जनरल, पेमा ग्यामत्सो ने कहा कि इस कमरे में बैठे वे लोग हाथ उठाएं, जिन्होंने काठमांडू के रास्ते में माउंट एवरेस्ट की चोटी को वाकई में देखा हो।  अफ़सोस की बात यह है कि एक भी व्यक्ति...

हाल ही में पेश किए गए बजट के बाद पक्ष-विपक्ष की अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इन बयानबाजियों में सबसे ज्यादा ध्यान मनरेगा ने खींचा है। बजट में मनरेगा के लिए आवंटित बजट, 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में काफी कम है। यह कमी करीब 33 प्रतिशत के आस–पास ठहरती है। सरकार के पास इस कटौती को जायज ठहराने के अपने तर्क हैं और विपक्ष व सामाजिक संगठनों की अपनी...

जनचौक, 8 फरवरी देश में अभी भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा पर कम जोर दिया जा रहा है। असर की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। असर की अतिरिक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश में लड़कियों की तुलना में 15-25% अधिक लड़के निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की तुलना में लगभग 52 लाख अधिक लड़के पढ़ने जाते हैं। मतलब साफ है कि लगभग...