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15 लाख किसानों के फसलों का 173 करोड़ रुपए का बीमा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले दो सालों में 15 लाख से भी ज्यादा किसानों के फसलों का बीमा कराया गया है, जिसमें से दो लाख किसानों को 68 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिली है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्ताीसगढ़ में पिछले दो सालों में यहां के 15 लाख 25 हजार किसानों के रबी और खरीफ की फसलों का 173 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक राशि का बीमा कराया गया है।...

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बाघों की मौत का वर्ष होगा 2010

समूची दुनियां में भारत की वन्य जीव संपदा से भरपूर सबसे बड़े देश के रूप में गिनती होती है. तमाम प्राकृतिक प्रकोप बाढ़ ओद आपदाओं, अंधांधुध शिकार, कभी जान की सुरक्षा के चलते की जाने वाली हत्याओं ओद कारणों से हुई वन्य जीवों की बेतहाशा मौत के बावजूद यह स्तर आज भी कायम है. राष्ट्रीय पशु बाघ को लें. एक समय देश में बाघों की तादाद करीब चालीस हजार थी. आज  सरकार की...

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शहरों के बढ़ने से सामाजिक तनाव की आशंका- यूएन रिपोर्ट

शहरी आबादी के तेज विस्तार से दुनिया के कई बड़े शहरों में सामाजिक तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जारी मानव बसाहट से संबंधित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अनियोजित मानव बस्तियों (यानी झुग्गी-झोपड़ी)  के अस्त-व्यस्त हालात शहरों में व्यापक स्तर पर हिंसा और अराजकता की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। प्लानिंग सस्टेनेबल सिटीज-ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटेलमेंट-2009 नामक इस रिपोर्ट में कहा...

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स्कूलों में आपदा प्रबंधन के गुर सीखेंगे बच्चे

पटना पटना जिले के माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को ग्लोबल वार्निग और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षकों के माध्यम से कक्षाओं में प्राकृतिक आपदा से बचाव संबंधी टिप्स बच्चों को बताया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना निर्माण संबंधी मार्गदर्शिका तैयार की है। प्राकृतिक आपदा जैसे-बाढ़, बादल फटना, आकस्मिक स्थानीय बाढ़,...

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बाढ़ के पानी में भोजन का अधिकार विधेयक

आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जारी बाढ़ से लाखों की तादाद में ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। बाढ़ की विभीषिका तो थमने का नाम नहीं ले रही है लेकिन इस विभीषिका से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गणना के लिए जो मानक प्रस्तावित भोजन का अधिकार विधेयक के संकल्प पत्र में सुझाये गए हैं, उनकी पोल जरुर खुल गई है। अकेले आंध्रप्रदेश और कर्नाटक...

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